सत्ताकारण न्युज नेटवर्क : रणजित वाघमारे
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या खरेदी कक्षातून मनुष्यबळ टेंडर प्रक्रीया निविदेतील अटी जाणूनबुजून एखाद्या विशिष्ट निविदाकाराला लाभ मिळेल अशा पद्धतीने तयार करण्यात आल्या आहेत. स्पर्धा कृत्रिमरीत्या कमी करण्यात आली आहे. संगनमताने बोली प्रक्रिया प्रभावित करून तसेच शासनाला जाणीवपूर्वक आर्थिक नुकसान पोहोचविण्याचा प्रयत्न या टेंडरमधुन होत आहे, तरी मनुष्यबळ टेंडर प्रक्रीयेतील Smart Services Private Limited आणि Krystal Integrated Services या कंपन्याबरोबरच सर्व सहभागी निविदाधारकांच्या टेंडर डॉक्युमेंट्सची तपासणी आणि पात्र कंपन्यांच्या पूर्वीच्या शासकीय कामांची चौकशी करणे गरजेचे आहे.
हे ही वाचा आयुक्त संजय काटकर यांनी NHM अंतर्गत कार्यरत राज्यातील 7 DAM यांना केले पदमुक्त
मनुष्यबळ पुरवठा टेंडर प्रक्रिया अंतिम करून शासनावर दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व निर्माण करण्यापूर्वी याची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती/वित्तीय व तांत्रिक तज्ज्ञ समितीमार्फत संपूर्ण निविदेचे परीक्षण करणे गरजेचे आहे. याची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निविदेवर अंतिम कार्यादेश/करार करण्याची प्रक्रियाही स्थगित ठेवावी. यामध्ये पात्र ठरलेल्या दोन्ही कंपन्यांनी मागील काही वर्षांत केंद्र व राज्य शासनाच्या कोण-कोणत्या विभागांमध्ये व कोणत्या निविदा मिळवल्या आहेत ? त्या निविदांतील सेवा शुल्क किती होते ? त्यांच्या पात्रतेचे निकष काय होते आणि त्या निविदांमध्ये त्यांचे स्पर्धक किती होते ? याची तुलनात्मक माहिती घ्यावी, यातून सर्व सत्य समोर येईल. यामुळे सदर निविदेतील दर हे बाजारभावाशी सुसंगत आहेत की नाहीत ? हेही स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.
त्यामुळे सदर निविदा प्रक्रियेतील संपूर्ण Audit Trail तपासावे आणि सदर निविदेतील पुढील कागदपत्रांची स्वतंत्र चौकशी करावी, ज्यामध्ये NIT व संपूर्ण Tender Document, सर्व २५५ निविदाकारांची यादी, तांत्रिक पात्रता/अपात्रतेचा Comparative Statement, प्रत्येक अपात्र निविदाकाराला अपात्र ठरविण्याची कारणे, Technical Evaluation Committee चे minutes, Financial Bid खोलण्यासंबंधी नोंदी, सर्व निविदाकारांचे quoted service charges, GeM bid history व उपलब्ध audit trail, Corrigendum/addendum असल्यास त्याची संपूर्ण माहिती, पात्र कंपन्यांची पूर्वीची शासकीय कामे व service charge history, विभागाने केलेले market rate benchmarking, अंदाजित खर्च व वित्तीय मान्यता, Tender Evaluation Committee ची शिफारस, Competent authority ची मंजुरी, संबंधित विभागीय आदेश/परिपत्रके, निविदेच्या अटी निश्चित करण्यासाठी झालेल्या बैठकींचे Minutes तपासावे.
तसेच GEM/2025/B/6845403 निविदेची तात्काळ स्वतंत्र चौकशी, २५५ निविदाकारांपैकी अपात्र ठरविलेल्या सर्व निविदाकारांची कारणांसह यादी सार्वजनिक करावी, दोन्ही पात्र कंपन्यांच्या १४.९९% व १५% सेवा शुल्काची स्वतंत्र financial benchmarking करण्यात यावी, नागपूर, कोल्हापूर व राज्यातील इतर समान स्वरूपाच्या मनुष्यबळ निविदा दरांची तुलनात्मक तपासणी करावी, ४ हजार ४३८ मनुष्यबळ × ३ वर्षे या आधारावर शासनाच्या तिजोरीवर होणाऱ्या संभाव्य अतिरिक्त आर्थिक भाराचा स्वतंत्र अहवाल तयार करावा, निविदेतील पात्रता अटींमुळे MSME/Start-up/लघु संस्थांच्या सहभागावर अन्याय झाला का, याची चौकशी करावी, दोन्ही पात्र कंपन्यांमधील संभाव्य व्यावसायिक/मालकी/संबंधित हितसंबंधांची कायदेशीर मर्यादेत तपासणी करावी, GeM व विभागीय Tender audit trail स्वतंत्रपणे तपासण्यात यावे, कोणत्याही प्रकारचे collusive bidding/bid coordination/cartelisation आढळल्यास सक्षम कायदेशीर प्राधिकरणाकडे प्रकरण पाठवावे, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निविदेला अंतिम मंजुरी अथवा कार्यादेश देऊ नये, जर निविदा प्रक्रिया नियमबाह्य किंवा शासनाच्या आर्थिक हितास बाधक असल्याचे आढळले, तर सदर निविदा रद्द करून अधिक व्यापक, पारदर्शक व स्पर्धात्मक पद्धतीने नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्याची गरज आहे.
मनुष्यबळ पुरवठा निविदा ही ४ हजार ४३८ मनुष्यबळाशी आणि तीन वर्षांच्या मोठ्या शासकीय खर्चाशी संबंधित आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ 2 कंपन्यांच्या निवडीचा नसून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था, हजारो कर्मचाऱ्यांचे हित, शासनाची तिजोरी आणि सार्वजनिक खरेदीतील पारदर्शकता यांच्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे “निविदा कायदेशीर आहे” एवढे पुरेसे नाही, तर ती पारदर्शक, स्पर्धात्मक, आर्थिकदृष्ट्या योग्य आणि शासनाच्या सर्वोत्तम हिताची असणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे सदर निविदेची स्वतंत्र चौकशी करून, दोष आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी आणि शासनाच्या तिजोरीचे संभाव्य नुकसान तात्काळ रोखणे गरजेचे आहे.
हे ही वाचा वाढीव सेवा शुल्क, लहान संस्था, MSME किंवा Start-up ला नाकारल्याने मनुष्यबळाचे फेरटेंडर करण्याची गरज
आरोग्य विभागाचा अजब कारभार; ब्लॅक लिस्ट मधील पुरवठाधारकांकडूनच आहार सेवा सुरू
