सत्ताकारण न्युज नेटवर्क : रणजित वाघमारे
आहार सेवा पुरवठाधारकांकडून अन्नात भेसळ, निकृष्ठ आहार, ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आहार सेवा न पुरवणे, आहार तज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय आहार देणे आदी गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्याने 3 आहार सेवा पुरवणाऱ्या सस्थांना सार्वजनिक आरोग्य विभागाने काळ्या यादीत टाकले होते. तसेच संबंधीत ब्लॅक लिस्ट मधील संस्थांकडून आहार सेवा घेऊ नये, असे सक्त आदेश केंद्रीय खरेदी समितीचे अध्यक्ष तथा प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक यांनी सर्व यंत्रणांना दिले होते. परंतु आरोग्य विभागाचा अजब कारभार समोर आला असुन ब्लॅक लिस्ट मधील पुरवठाधारकांकडूनच पुणे, लातूर, ठाणे, संभाजी नगर आदी सर्कलमध्ये आहार सेवा सुरू असल्याची माहिती “सत्ताकारण”च्या हाती लागली आहे. यामुळे केंद्रीय खरेदी समितीचे अध्यक्ष तथा प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायकांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे दिसुन येत आहे.
हे ही वाचा “आनंद केमिस्युटिक्स” “फार्मा” कंपनीला “लाँड्री” सेवा पुरवण्याचे टेंडर
खरेदी कक्षातील सहसंचालक डॉ. सचिन तडस यांनी 2 डिसंबर 2025 रोजी मे. कैलास फूड ॲन्ड किराणा जनरल स्टोअर्स-सातारा, मे. यशोधरा महिला उद्योग उत्पादक संस्था-नाशिक आणि मे. राजर्षी शाहू नागरी सेवा सहकारी संस्था-बोईसर यांना 3 वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकून आरोग्य विभागातील निविदा प्रक्रीयेत भाग घेण्यास बंदी घातली. त्यानंतर केंद्रीय खरेदी समितीचे अध्यक्ष तथा प्रधान सचिव-1 डॉ. निपुण विनायक यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 डिसेंबर 2025 रोजी सायंकाळी साडेचार वाजता त्यांच्याच दालनात बैठक पार पडली. या बैठकीम ध्ये Agenda No.9 बाबत निर्णय झाला की, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या रूग्णालयातील आहार सेवा सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या संस्थापैकी 1) मे. कैलास फूड ॲन्ड किराणा जनरल स्टोअर्स-सातारा, 2) मे. यशोधरा महिला उद्योग उत्पादक संस्था-नाशिक आणि 3) मे. राजर्षी शाहू नागरी सेवा सहकारी संस्था-बोईसर या तीनही संस्थांना वगळून इतर संस्थांकडून किंवा महिला बचत गटांकडून आहार सेवा पुढील टेंडर होईपर्यंत सुरू ठेवावे. परंतु केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष तथा प्रधान सचिव-1 डॉ. निपुण विनायक यांनी दिलेल्या आदेशांचे पालन त्या-त्या सर्कलचे उपसंचालक आणि त्या-त्या सर्कलमधील जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांनी अजिबात केले नाही. काळ्या यादीतील 3 संस्थांबरोबरच आहार सेवा सुरू ठेवणारे त्या-त्या सर्कलचे उपसंचालक आणि जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांच्यावर देखील प्रधान सचिव-1 यांनी कारवाई करणे गरजेचे आहे.
ब्लॅक लिस्ट मधील संस्थांना कायमस्वरूपी ब्लॅक लिस्ट करून सध्याची बिले अडवणे गरजेचे…
मे. कैलास फूड ॲन्ड किराणा जनरल स्टोअर्स, मे. यशोधरा महिला उद्योग उत्पादक संस्था आणि मे. राजर्षी शाहू नागरी सेवा सहकारी संस्था या 3 संस्थांना ब्लॅक लिस्ट करून देखील त्यांनी आहार सेवा कोणाच्या आदेशाने सुरू ठेवली ? त्या-त्या उपसंचालक आणि जिल्हा शल्य चिकीत्सकांना प्रधान सचिव-1 डॉ. निपुण विनायक यांचा आदेश मान्य नाही का ? त्यांनी मनमानी कारभार का सुरू ठेवला ? महिला बचत गटांकडून आहार सेवा का पुरवली नाही ? तर अनेक ठिकाणी बचत गटाचे नाव पुढे करून काळ्या यादीतीलच ठेकेदारांकडून आहार सेवा अद्याप पर्यंत सुरू का ठेवली ? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसेच काळ्या यादीतील आहार सेवा पुरठाधारक आणि त्या-त्या जिल्ह्यातील जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांनी संगनमत करून आहार सेवा सुरू ठेवत शासनाची दिशाभुल आणि फसवणूक केली आहे. त्यामुळे संबंधीत 3 संस्थांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकावे आणि त्यांची बिले अडवणे गरजेचे आहे.
हे ही वाचा “आनंद केमिस्युटिक्स”ला ब्लॅक लिस्ट करून ठेका रद्दची कारवाई कधी ?
उपसंचालक (राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग-IEC) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. भगवान पवार यांच्याकडे
उपसंचालकांकडून CS डॉ. वर्षा डोईफोडे, DHO डॉ. सतीश कोपुरवाड यांना नोटीस
