सत्ताकारण न्युज नेटवर्क : रणजित वाघमारे
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ पुरवठा निविदा प्रक्रीयेत वाढीव 15 टक्के सेवा शुल्क, केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक खरेदी धोरणाला बगल देत लहान संस्था, MSME किंवा Start-up ला नाकारण्यासाठी जाचक व सोयीस्कर नियम-अटी, 255 निविदाकारांनी सहभाग घेतल्यानंतर केवळ 2 कंपन्या तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरवणे, उर्वरित 253 निविदाकार कोणत्या अटींमुळे अपात्र ठरवले, त्यांची कागदपत्रे कोणत्या निकषांवर तपासण्यात आली आणि सर्व निविदाकारांना समान संधी का मिळाली नाही ? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याने वाढीव सेवा शुल्क, लहान संस्था, MSME किंवा Start-up ला नाकारल्याने मनुष्यबळाचे फेरटेंडर करण्याची गरज असुन या टेंडरकडे मुख्यमंत्री कार्यालय, आरोग्य मंत्री आणि प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. ज्यामुळे वाढीव सेवा शुल्कामुळे शासनाच्या तिजोरीवर कोट्यावधी रूपयांचा पडणारा भार थांबणार आहे.
केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक खरेदी धोरणामध्ये MSEs साठी सार्वजनिक खरेदीत सहभाग वाढविण्याचा उद्देश स्पष्टपणे नमूद केला आहे. मात्र या धोरणाचा प्रत्येक राज्य विभागाच्या प्रत्येक निविदेला थेट 25% आरक्षण लागू होते असे गृहित धरता येणार नाही. त्यामुळे सदर निविदेला कोणते MSE/Startup preference, exemption किंवा participation provisions लागू होते आणि ते निविदेत कसे समाविष्ट केले आहेत, याची अधिकृत तपासणी करणे गरजेचे आहे.
255 पैकी 253 निविदाधारक अपात्र केल्याने पुढील प्रश्न उपस्थित होत आहेत…
-
अत्यल्प स्पर्धेबाबत गंभीर प्रश्न.
सार्वजनिक खरेदीमध्ये efficiency, economy, transparency, fair and equitable treatment of suppliers आणि promotion of competition ही मूलभूत तत्त्वे आहेत. GFR Rule 144 मध्ये याच तत्त्वांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे पात्रता निकष अशा पद्धतीने तयार करण्यात आले होते का, की ज्यामुळे प्रत्यक्षात स्पर्धा कमी होईल.
-
केवळ 2 पात्र निविदाकार आणि जवळपास समान सेवा शुल्क.
Smart Services Private Limited ने 15% आणि Krystal Integrated Services Limited ने 14.99% इतके सेवा शुल्क नमूद केले आहे. या 2 पात्र कंपन्यांनी जवळपास समान दर देणे हे स्वतःमध्ये गैरव्यवहार सिद्ध करत नाही का ? मात्र एवढ्या मोठ्या मनुष्यबळाच्या निविदेत अशा जवळपास समान दरांची पार्श्वभूमी, bid history, पूर्वीच्या निविदांतील सहभाग, परस्पर व्यावसायिक संबंध आणि दरनिर्धारण पद्धती यांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. म्हणून cartelisation / bid coordination / collusive bidding बाबत कोणताही निष्कर्ष पूर्वीच न काढता, सक्षम स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत त्याची चौकशी करणे गरजेचे आहे.
-
सेवा शुल्कामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ
सदर निविदेत १४.९९% ते १५% सेवा शुल्क प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याच वेळी राज्यातील इतर आरोग्य विभागीय प्रक्रियांमध्ये तुलनेने अत्यल्प सेवा शुल्कावर मनुष्यबळ पुरवठा सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. जर नागपूर विभागात सुमारे ३.८५% आणि कोल्हापूर विभागात सुमारे १% सेवा शुल्काने समान स्वरूपाचे काम सुरू असेल, तर खरेदी कक्षाकडून १४.९९% ते १५% सेवा शुल्क स्वीकारण्यामागील cost justification, market benchmarking आणि वित्तीय कारणमीमांसा निविदा अभिलेखात स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.
-
सेवा शुल्क 15 टक्के आकारल्यास शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार.
४ हजार ४३८ मनुष्यबळाचा 3 वर्षांचा करार असल्याने सेवा शुल्कातील प्रत्येक टक्केवारीचा शासनाच्या एकूण खर्चावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे
– १% सेवा शुल्काचा वार्षिक आर्थिक परिणाम,
– ३.८५% सेवा शुल्काचा आर्थिक परिणाम,
– ७% सेवा शुल्काचा आर्थिक परिणाम,
– १४.९९% ते १५% सेवा शुल्काचा आर्थिक परिणाम
यांची स्वतंत्र आर्थिक तुलना करून शासनाला होणाऱ्या मोठ्या अतिरिक्त खर्चाचा अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे. ही बाब केवळ निविदा प्रक्रियेपुरती मर्यादित नसून सार्वजनिक निधीच्या काटकसरीने व योग्य पद्धतीने वापराशी संबंधित आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन मनुष्यबळाचे फेरटेंडर करण्याची गरज असुन यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक यांनी मनुष्यबळाचे फेरटेंडर करण्याची गरज आहे.
आरोग्य विभागाचा अजब कारभार; ब्लॅक लिस्ट मधील पुरवठाधारकांकडूनच आहार सेवा सुरू
उपसंचालक (राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग-IEC) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. भगवान पवार यांच्याकडे
