सत्ताकारण न्युज नेटवर्क : मुंबई
“आत्मनिर्भर भारत”साठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी MSME उद्योगांना चालना दिली आहे. यावर्षी 10 हजार कोटी रूपयांचा ग्रोथ फंड दिला असुन देशात 10 कोटीहून अधिक MSME उद्योगांची नोंदणी झाली आहे. तर कोट्यावधी रोजगारनिर्मिती झाली आहे. मात्र पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पनेतील MSME उद्योगांवर आरोग्य विभागांतर्गत MMGPA मध्ये “Bunch Bid” च्या नावाखाली अन्याय होत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे MMGPA च्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आहेत, असे असताना आणि आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या दुर्लक्षामुळे MMGPA चे CEO बापू पवार, General Manager संजीवकुमार जाधव आणि इतर अधिकारी “Bunch Bid” च्या नावाखाली MSME उद्योगांवर अन्याय अन भ्रष्टाचार करत आहेत, जादा दराने खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे यातील अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी कारवाई करणे गरजेचे आहे.
हे ही वाचा नागरी सेवा मंडळाची शिफारस नसताना 5 कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्यांचे आदेश निर्गमित
भारताची अर्थव्यवस्था मजबुत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी MSME (Micro, Small & Medium Enterprises) अर्थात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग उभारण्यास आर्थिक पाठबळ दिले. परिणामी महाराष्ट्रात हजारो MSME उद्योग उभारले गेले. परंतु वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडीत उभारलेले उद्योग राज्याबाहेर पळवून लावण्यास MMGPA चे CEO आणि General Manager जबाबदार आहेत. कारण आरोग्य विभागांतर्गत MMGPA मध्ये “Bunch Bid” च्या नावाखाली MSME उद्योगांवर अन्याय आणि मर्जीतील ठेकेदारांना टेंडर देण्याचा सपाटा सुरू आहे. याचच उदाहरण म्हणजे आनंद केमिस्युटिकल या फार्मा कंपनीला वस्त्र धुलाईचे टेंडर देणे, उदा. टायर बनवणाऱ्या कंपन्यांकडूनच कार बनवून देण्याचा हट्ट करणे असे प्रकार सुरू आहेत. परंतु एकीकडे मागणी असलेले प्रोडक्ट बनवून देणाऱ्या MSME अंतर्गत कंपन्या असताना त्यांना डावलले जाते. आणि दुसरीकडे एखादे उत्पादन ज्या कंपन्या तयारच करत नाहीत, त्यांच्याकडून ते उत्पादन बनवून खरेदी केले जात आहे. त्यामुळे उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर देखील परिणाम होत आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत MMGPA मधुन “Bunch Bid” मुळे महाराष्ट्रातून वैद्यकीश क्षेत्राशी निगडीत MSME च्या जवळपास साडेचारशे ते पाचशे कंपन्या बंद होऊन गुजरात, मध्य प्रदेश आदी इतर राज्यात निघून गेल्या आहेत. तसेच “Bunch Bid” मधुन 1 लाखाची वस्तु साडेतीन ते चार लाख रूपयांना विकत घेतली गेल्याचे गंभीर प्रकार घडले आहेत. गेली 5 वर्षे असाच कारभार सुरू आहे. यातुन शासनाच्या पैशाची उधळपट्टी होत आहे. थोडक्यात मर्जीतील सप्लायरला टेंडर देण्यासाठी “Bunch Bid” केले जात आहे. मात्र यातुन खऱ्या सप्लायरला ऑर्डर मिळत नाहीत. त्यामुळे ते सप्लायर महाराष्ट्रात कंपनी सुरू करण्याऐवजी गुजरात, दिल्ली किंवा इतर राज्याला प्राधान्य देत आहेत. परिणामी महाराष्ट्रातील कंपन्या बंद होत असल्याने जळपास हजारो हातांचे रोजगार गेले आहेत. कित्येक कुटूंब रस्त्यावर येत आहेत.
त्या-त्या राज्यात MSME उद्योगांना बळ दिले जात असताना महाराष्ट्रात मात्र MSME उद्योगांना प्राधान्यच दिले जात नाही. त्यांना ऑर्डर दिल्या जात नाहीत. MSME उद्योगांना सरकारी निविदांमध्ये (Tenders) सवलती आणि विविध अनुदान योजनांचा फायदा करून देणे हे केंद्र आणि राज्य शासनाचे धोरण आहे. परंतु MMGPA मधील मुख्य कार्यकारी अधिकारी बापू पवार आणि जनरल मॅनेजर संजीवकुमार जाधव हे केंद्र सरकारच्या धोरणाला काळीमा फासत आहेत. केंद्र सरकारच्या मंत्रालये, विभाग आणि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांसाठी सरकारी वार्षिक खरेदीपैकी किमान 25% खरेदी MSME उद्योगांकडून करणे बंधनकारक आहे. परंतु MMGPA मधील अधिकारी यांना पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या धोरणाचे काहीएक देणेघेणे नसल्याचे दिसुन येत आहे. त्यामुळे याकडे MMGPA चे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष देऊन संबंधीत अधिकारी आणि ठराविक ठेकेदार यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
(टीप : उद्या “सत्ताकारण” मध्ये वाचा “MMGPA मध्ये Bunch Bid च्या माध्यमातून ₹500 कोटींहुन अधिकचा भ्रष्टाचार अन सरकारी तिजोरीची लूट. उच्चस्तरीय चौकशीची गरज.”)
हे ही वाचा बलात्कारी, स्त्रीलंपट अन् भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्याला आरोग्य मंत्र्यांकडून अभय




