सत्ताकारण न्युज नेटवर्क : रणजित वाघमारे
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकारी हे मनुष्यबळ पुरवठा टेंडरदरम्यान प्री-बीडमधील धोरणांची पायमल्ली करत आहेत. प्री-बीडमध्ये सहभागी सर्व ठेकेंदारांनी प्रश्न उपस्थित केला की, कमीत-कमी 3.85% सेवा शुल्काचा उल्लेख केला आहे. परंतु जास्तीत-जास्त 7% सेवाशुल्काचा उल्लेख दिसुन येत नाही. यावर खरेदी कक्षाने 6 जानेवारी 2023 चे शासकीय परिपत्रक अवलंबण्याचे धोरण स्विकारले असुन त्याप्रमाणे कार्यवाही करणार असल्याचे प्री-बीडमध्ये लेखी उत्तर दिले आहे. मात्र प्रत्यक्षात 15% सेवाशुल्क आकारणाऱ्या 2 कंपन्यांसाठी पायघड्या घातल्या जात असल्याचे दिसुन येत आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांकडून दिशाभुल करून जास्त सेवाशुल्क आकारणाऱ्या कंपन्यांनाच मनुष्यबळ पुरवठा टेंडर देण्यासाठी खटाटोप सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसुन येत आहे.
आरोग्य विभागात एकीकडे निधीअभावी महालॅब, आपला दवाखाना, डायलिसीस सेंटर बंद असताना, दुसरीकडे मनुष्यबळ पुरवठा टेंडर जादा सेवाशुल्क दराने देण्याचा घाट सुरू आहे. याच टेंडरच्या प्री-बीडमध्ये सहभागी ठेकेदारांनी जास्तीत-जास्त 7% सेवाशुल्काचा उल्लेख नसल्याचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर खरेदी कक्षाने Read as – 2.53.8: The bidder shall quote service charge in compliance of O.M. No. F.6/1/2023-PPD Dtd. 06.01.2023 issued by Procurement Policy Division, Dept. of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India. म्हणजेच 6 जानेवारी 2023 च्या परिपत्रकाचा अवलंब करणार असल्याचे सांगितले. या पत्रात स्पष्ट शब्दात मुद्दा क्र. ब) मध्ये नमुद आहे की, The procuring entities can also fix the service charge above 3.85% with proper justification on file, wherever required. However, such charges should not exceed 7% (including transaction charges) in any case. त्यामुळे 7% पेक्षा जास्त सेवाशुल्क आकारणाऱ्या कंपन्याना ऑर्डर देता येणार नाही, असे स्पष्ट शब्दात खरेदी कक्षाने सांगितले असताना, खुद्द स्वतःच्या नियम-अटींची पायमल्ली खरेदी कक्ष करत आहे. आणि जास्त सेवाशुल्क आकारणाऱ्या Smart Services Pvt Ltd आणि Krystal Integrated Services Ltd यांना मनुष्यबळ पुरवठा टेंडर देण्याचा खटाटोप सुरू आहे.
तसेच खरेदी कक्षाने फायनान्स बिड ओपन केल्यानंतर Smart Services Pvt Ltd आणि Krystal Integrated Services Ltd या कंपन्यांनी 14 टक्के पेक्षा जास्त सेवा शुल्क दिल्याने या दोन कंपन्यांना देखील बाद करून फेरटेंडर करणे गरजेचे आहे. परंतु सार्वजनिक आरोग्य विभागातील “खरेदी कक्ष” हा आरोग्य विभागासाठी कार्यरत नसुन “या दोन कंपन्यांची मर्जी राखण्यासाठी” कार्यरत आहे. त्यामुळेच खरेदी कक्षाने यातील सहभागी इतर 253 कंपन्यांना बाद केले. जेणेकरून या 2 मर्जीतील कंपन्यांना टेंडर देता येईल. परंतु अशा भ्रष्ट कारभारामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाची बदनामी आणि नाहक अतिरिक्त पैसा देखील खर्च होत आहे ? याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची गरज आहे.
हे ही वाचा सेवा शुल्काच्या आडून शासनाची 3 वर्षात 24 कोटींहून अधिकची होणार नाहक लुट
“बोगस प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी” भरतीतील अपात्र कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तत्काळ समाप्त करा
