दुष्काळी महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाकडून “मर्जीतील ठेकेदारांना” जगवण्यासाठी नाहक 24 कोटींची होणार उधळपट्टी

सत्ताकारण न्युज नेटवर्क : रणजित वाघमारे

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील 300 कोटीच्या “मनुष्यबळ पुरवठा टेंडर”मध्ये खरेदी कक्षातील अधिकाऱ्यांकडून मर्जीतील ठेकेदारांना नियमानुसार 21 कोटी रूपये सेवाशुल्क दिल्यानंतरही वाढीव सेवा शुल्काच्या आडून अधिकचे 24 कोटी रूपये देण्याचा खटाटोप सुरू असल्याची बाब “सत्ताकारण”ने उघडकीस आणली. त्यानंतर खरेदी कक्षाने यासंदर्भात वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागविले. मात्र वरिष्ठांनी देखील मार्गदर्शनच्या नावाखाली त्यात तसुभरही बदल न करता वाढीव 24 कोटींच्या लुटीस मान्यता दिली आहे. वाढीव 14.85 टक्के सेवा शुल्क दरानेच टेंडर दिले जाणार आहे. त्यामुळे मार्गदर्शनाच्या नावाखाली वरिष्ठांची टक्केवारी ठरली का ? असा प्रश्न इतर ठेकेदारांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे दुष्काळी महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाकडून “मर्जीतील ठेकेदारांना” जगवण्यासाठी नाहक 24 कोटींची उधळपट्टी होणार हे निश्चीत झाले असुन, वाढीव सेवा शुल्काची बाब आरोग्य मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणुन देखील मान्यता का दिली जात आहे ? या गैरप्रकाराला आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे पाठबळ आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होत असुन या गैरप्रकाराकडे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.

हे ही वाचा आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ पुरवठा निविदेत सहभागी 255 पैकी फक्त दोनच पुरठाधारक पात्र, तर 253 पुरवठाधारक अपात्र

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील खरेदी कक्षाने आणि मार्गदर्शन देणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मनुष्यबळ पुरवठा टेंडरमध्ये Smart Services Pvt Ltd आणि Krystal Integrated Services Ltd चे लाड पुरवण्यास सुरवात केली आहे. परिणामी यात सहभागी 255 पैकी 253 कंपन्या अपात्र केल्या. तसेच GEM Portal वरील निविदा प्रक्रियेत सहभागी 255 कंपन्यामधून सुमारे 45 हून अधिक कंपन्यांनी Shortfall/Presentation संदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे सादर करूनही त्यांची तपासणी न करता व योग्य संधी न देता अपात्र केले. सर्व सहभागी कंपन्यांना समान संधी आणि समान निकष फक्त बोलण्यासाठीच, Historical Documents  तपासणीबाबतही प्रश्नचिन्ह, BVG सारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीलाही अपात्र केले, यावर आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडून स्वतंत्र चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई आणि फेरटेंडर करणे गरजेचे आहे. राज्य दुष्काळात होरपळत असताना ठेकेदारांना पोसण्यापेक्षा तोच वाढीव निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षास देणे गरजेचे आहे.

हे ही वाचा मनुष्यबळ पुरवठा प्रक्रीयेत चक्क BVG देखील अपात्र; टेंडर मॅनेज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी कारवाई करणे गरजेचे

“बोगस प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी” भरतीतील अपात्र कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तत्काळ समाप्त करा

उपसंचालक डॉ. रेखा गायकवाड पदमुक्त, उपसंचालक डॉ. भगवान पवारांना मात्र अभय