सत्ताकारण न्युज नेटवर्क : रणजित वाघमारे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील MMGPA मधील वाढीव दराने होत असलेली कोट्यावधी रूपयांची औषधे, सर्जीकल, साहित्य खरेदीच्या तक्रारी पोहचल्या असतानाच आता खरेदी कक्षाने मनुष्यबळ पुरवठा टेंडरमध्ये चक्क BVG (भारत विकास ग्रुप) कंपनीलाच अपात्र ठरवल्याची तक्रारही पोहचली आहे. 255 पैकी 253 अपात्र कंपन्यांमध्ये BVG चा देखील समावेश आहे. ज्या BVG कंपनीने राष्ट्रपती भवन, संसद पासुन ते इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पर्यंत मनुष्यबळ पुरवठा करण्याची कामे केली आहेत, अशा कंपनीलाच अपात्र केल्याने याची चर्चा सर्वसामान्यांपासुन ते मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत रंगली आहे. त्यामुळे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीच याकडे लक्ष देऊन मनुष्यबळ पुरवठा टेंडर मॅनेज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच कारवाई करणे गरजेचे आहे.
हे ही वाचा सेवा शुल्काच्या आडून शासनाची 3 वर्षात 24 कोटींहून अधिकची होणार नाहक लुट
नियमानुसार असेल तर Smart Services Pvt Ltd आणि Krystal Integrated Services Ltd यांना 100 टक्के टेंडर मिळावे. परंतु नियम-अटींमध्ये इतर कंपन्या बसत असताना देखील फक्त या दोन कंपन्यांसाठी इतर 253 कंपन्यांना कोणताही आधार नसताना नाहक अपात्र करणारे अधिकारी कोण ? नियमानुसार 21 कोटी मिळूनही वाढीव सेवा शुल्काच्या आडून शासनाचे 3 वर्षात आणखी 24 कोटींहून अधिकची रक्कम हडप करण्यास तयार असलेले अधिकारी कोण ? सार्वजनिक आरोग्य विभागात आरोग्य मंत्र्यांचीही दिशाभुल करून टेंडर मॅनेज करणारे अधिकारी कोण ? असे प्रश्न खुद्द सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील खरेदी कक्षाने मनुष्यबळ पुरवठा टेंडरमध्ये शासनाचे शासन निर्णय, आदेश यांना चक्क केराची टोपली दाखवली आहे. केंद्राच्या Director PPD Ministry of Finance Department of Expenditure Procurement Policy Division ने 6 जानेवारी 2023 रोजी मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यालाही हरताळ फासला आहे. आरोग्य विभागाचा पगार घेऊन खासगी कंपन्यांसाठी कष्ट घेणारे अधिकारी कोण आहेत ? टेंडर मॅनेजसाठी खरेदी कक्षातील अधिकारी किती टक्केवारी घेतात ? कंपन्यांना कोट्यावधी रूपये प्रोटोकॉल पाळावा लागत असेल, तर कंपन्यांनी नाहक लुट का करू नये ? असे प्रश्न या टेंडरवरून उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी खरेदी कक्षातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून सदरचे फेरटेंडर करणे गरजेचे आहे.
वाढीव सेवा शुल्क, लहान संस्था, MSME किंवा Start-up ला नाकारल्याने मनुष्यबळाचे फेरटेंडर करण्याची गरज




