सत्ताकारण न्युज नेटवर्क : रणजित वाघमारे
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील खरेदी कक्षाने मनुष्यबळ पुरवठा टेंडरमध्ये Smart Services Pvt Ltd आणि Krystal Integrated Services Ltd यांच्यासाठी 255 पैकी 253 कंपन्या अपात्र करून आणि 15 टक्केच्या वाढीव सेवा शुल्काच्या पायघड्या घातल्या आहेत. वरून केंद्राच्या किमान 3.85 टक्के ते कमाल 7 टक्के सेवा शुल्क आकारण्याच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. नियमानुसार 7 टक्के सेवा शुल्क आकारले तरी 3 वर्षात 21 कोटी रूपये संबंधीत कंपनीला मिळणारच आहेत. मात्र या दोन कंपन्यांकडून वाढीव 8 टक्केमुळे सेवा शुल्काच्या आडून शासनाची 3 वर्षात जवळपास 24 कोटींहून अधिकची नाहक वसुली होणार आहे, याला जबाबदार कोण ? या टेंडर प्रक्रीयेत चक्क आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांची देखील अधिकारी दिशाभुल करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी या टेंडरकडे स्वतः लक्ष देण्याची गरज आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या व श्रेणीवर्धीत झालेल्या आरोग्य संस्थाकरीता बाह्ययंत्रणेमार्फत काल्पनिक कुशल व काल्पनिक अकुशल मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी वर्षाला जवळपास 100 कोटींहून अधिक निधी मंजुर आहे. त्यावर संबंधीत पुरठाधारक कंपन्यांना 15 टक्के सेवा शुल्क देण्यास आरोग्य विभाग राजी आहे. त्यामुळे 3 वर्षांकरीता 300 कोटी रूपये टेंडर मंजुरी रक्कम होईल. तर आरोग्य विभागाचे वाढीव 8 टक्के सेवा शुल्कामुळे दर महिन्याला जवळपास 67 लाख रूपये तर 3 वर्षात जवळपास 24 कोटी रूपये अतिरिक्त शासनाच्या निधीची वसुली होणार आहे. म्हणजे मनुष्यबळ पुरवठा टेंडरसाठी 3 वर्षांसाठी आगोदरच 300 कोटी रूपयांहून अधिकचा निधी मंजुर आहे. यावर नियमानुसार 7 टक्के सेवा शुल्क आकारले तरी 3 वर्षात 21 कोटी रूपये संबंधीत कंपनीला मिळणारच आहेत. त्यावर वाढीव सेवा शुल्काच्या नावाखाली पुन्हा अतिरिक्त जवळपास 24 कोटी रूपयांची लुट होणार आहे. त्यामुळे याकडे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी वेळीच लक्ष देऊन फेरटेंडर करण्याच्या सुचना देण्याची गरज आहे.
केंद्राच्या सेवा शुल्क आकारण्याच्या आदेशाला केराची टोपली…
केंद्राच्या Director PPD Ministry of Finance Department of Expenditure Procurement Policy Division ने 6 जानेवारी 2023 रोजी मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार निविदाधारकाने 3.85 टक्के ते 7 टक्के एवढा सेवा शुल्क आकारण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. परंतु सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या खरेदी कक्षास Smart Services Pvt Ltd कडून 15 टक्के आणि Krystal Integrated Services Ltd कडून 14.99 टक्के अतिरिक्त/वाढीव सेवा शुल्क मंजुर आहे. या वाढीव सेवा शुल्कामुळे नाहक 24 कोटी रूपयांची शासनाची लुट होणार आहे.
हे ही वाचा वाढीव सेवा शुल्क, लहान संस्था, MSME किंवा Start-up ला नाकारल्याने मनुष्यबळाचे फेरटेंडर करण्याची गरज
आयुक्त संजय काटकर यांनी NHM अंतर्गत कार्यरत राज्यातील 7 DAM यांना केले पदमुक्त
