सत्ताकारण न्युज नेटवर्क : मुंबई
सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राज्यातील विविध महानगरपालिकांमधील नियमित वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याची प्रक्रीया सुरू आहे. या प्रक्रियेत आरोग्य आयुक्तालयाचा मनमानी कारभार आणि भोंगळ नियोजन चव्हाट्यावर आले आहे. महानगरपालिकांच्या वैधानिक सेवा प्रवेश नियमांना (Recruitment Rules) आणि मूळ शासन निर्णयाला बगल देऊन विशिष्ट संवर्गाची अट लादणे, कागदपत्रांची तपासणी न करताच अनुभवी अधिकाऱ्यांना अपात्र ठरवणे आणि नंतर सुधारित यादीत ‘निवडक’ अधिकाऱ्यांना पात्र ठरवणे, असा प्रकार सुरू असल्याची गंभीर चर्चा वैद्यकीय वर्तुळातून सुरू आहे.
सेवा प्रवेश नियम आणि शासन निर्णयाचे थेट उल्लंघन…
नगर विकास विभागाने दि. १५ डिसेंबर २०२२ रोजी मंजूर केलेल्या महानगरपालिकांच्या (उदा. सोलापूर मनपा) वैधानिक सेवा प्रवेश नियमांनुसार, ‘वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी’ पदावर प्रतिनियुक्तीने नेमणुकीसाठी उमेदवाराकडे ‘एम.डी. (पी.एस.एम.) किंवा डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ (DPH)’ ही शैक्षणिक अर्हता आणि किमान ५ वर्षांचा पर्यवेक्षकीय अनुभव असणे आवश्यक आहे. या वैधानिक नियमात कुठेही ‘जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) संवर्गातीलच असावा’ अशी अट नाही. तसेच, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. ०४ नोव्हेंबर २०२५ च्या मूळ शासन निर्णयातही अशी कोणतीही संवर्गाची मर्यादा घातलेली नाही. असे असतानाही, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दि. १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत मनमानी पद्धतीने विशिष्ट संवर्गाची अट घालून वैधानिक नियमांचे आणि शासन निर्णयाचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.
या पदभरतीसाठी जाहिरातीत ‘उपसंचालक (एस -25), सहाय्यक संचालक (जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग) एस-२३’ (S-23) ही वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार काही अधिकारी हे MD, MS, DPH अर्हता धारक , ‘एस-२३’ वेतनश्रेणी आहेत, तसेच दीर्घ प्रशासकीय अनुभव असतानाही ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अर्ज केलले होते. मात्र, २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अपात्र उमेदवारांच्या यादीत या अधिकाऱ्यांना ‘विशिष्ट संवर्गातील नाही’ असे कारण देत अपात्र ठरवण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या शासकीय यादीत संबंधित काही अधिकाऱ्यांचे कार्यरत ठिकाण मूळ जिल्ह्याऐवजी विदर्भातील एका जिल्ह्यात दाखवण्यात आले आहे. संबंधित अधिकारी संपूर्ण सेवाकाळात त्या जिल्ह्यात कधीही कार्यरत नसतानाही अशी नोंद झाल्याने, छाननी समितीने कागदपत्रे न पाहताच यांत्रिक पद्धतीने अर्ज फेटाळल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सुधारित यादीत ‘निवडक’ अधिकाऱ्यांवर मेहेरबानी…?
या अन्यायाविरोधात लेखी आक्षेप नोंदवल्यानंतरही प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. दरम्यान, १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी विभागाने मुलाखतींसाठी सुधारित यादी प्रसिद्ध केली. यामध्ये पूर्वीच्या पात्र उमेदवारांची संख्या वाढवून थेट 38 करण्यात आली आहे. या नवीन यादीत ‘एस-२३’ वेतनश्रेणीतील निवासी वैद्यकीय अधिकारी (RMO), जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी, क्षयरोग अधिकारी आणि अतिरिक्त पदभार सांभाळणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांना पात्र ठरवण्यात आले आहे. मात्र, वैधानिक सेवा प्रवेश नियमांनुसार पूर्णपणे पात्र असलेल्या आणि जिल्हास्तरीय कामकाजाचा अनुभव असलेल्या इतर अधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवण्यात आल्याने ‘पिक अँड चूज’ (निवडक धोरण) राबवले जात असल्याची चर्चा आहे.
भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह…?
एकीकडे छत्रपती संभाजीनगर मॅटमध्ये (MAT) जिल्हा शल्य चिकिस्तक संवर्गातील डॉ. खंदारे आणि डॉ. मणियार यांना शासन हे या पदभरतीचे कामकाज प्रशासकीय असल्याचे सांगून क्लिनिकल संवर्गाला विरोध करते आणि दुसरीकडे सुधारित यादीत रुग्णालयातील निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पात्र ठरवते तसेच जिल्हास्तरावरील दीर्घ प्रशासकीय अनुभव, दीर्घ सेवा, पदव्युतर पदवी/पदवीका धारक आणि S-23 मध्ये असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अपात्र ठरवते, अशा दुटप्पी भूमिकेमुळे संपूर्ण भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत मूळ GR तसेच मनपा यांचे सेवाभरती नियम पूर्ण डावलल्याचे दिसून येते. जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेने फक्त जिल्हा आरोग्य संवर्गातील अधिकाऱ्यांचीच निवड करण्यासंदर्भात पत्र दिले होते. त्यामुळे पात्र यादीत फक्त त्याच संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नावे आली आहेत, जे सध्या DHO आहेत किंवा पूर्वी राहिले आहेत. म्हणजेच सर्व कार्यकारी पदे किंवा मलईदार पोस्टिंग हे राज्यात ठराविक अधिकाऱ्यांनाच मिळायला पाहिजे, ही संघटित आणि पांढरपेशी गुन्हेगारी आणि अशा या संघटनेच्या दबावाखाली येऊन प्रधानसचिव आणि आयुक्त यांनी आरोग्यमंत्री यांना विश्वासात न घेता परस्पर निर्णय घेतला आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दि. १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी या पदांसाठी मुलाखती होणार असून आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी प्रशासनातील या मनमानी, भोंगळ कारभाराची आणि एखाद्या संघटनेच्या दबावाखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ दखल घेऊन सेवा प्रवेश नियमांनुसार पात्र ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे. तसेच परस्पर चाललेली ही संघटित गुन्हेगारी मोडीत काढतील हे नक्की.
हे ही वाचा आरोग्य विभागातील “मनुष्यबळ पुरवठा निविदा प्रक्रीये”च्या विरोधात अनिता एंटरप्रायजेस हायकोर्टात
नागरी सेवा मंडळाची शिफारस नसताना 5 कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्यांचे आदेश निर्गमित
बलात्कारी, स्त्रीलंपट अन् भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्याला आरोग्य मंत्र्यांकडून अभय




