सत्ताकारण न्युज नेटवर्क : मुंबई
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील औषध खरेदी असो की सर्जीकल खरेदी, ॲम्ब्युलन्स खरेदी असो की साहित्य खरेदी, नेहमीच चर्चेचा आणि वादाचा विषय. तर सदरच्या खरेदीबाबत राबविलेल्या प्रक्रीयेविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल होणे तर आता नित्याचीच बाब. अशीच आणखी एक याचिका अनिता एंटरप्रायजेस ने “मनुष्यबळ पुरवठा निविदा प्रक्रीये”च्या विरोधात हायकोर्टात दाखल केली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभाग पुन्हा एखदा चर्चेत आला आहे.
हे ही वाचा बलात्कारी, स्त्रीलंपट अन् भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्याला आरोग्य मंत्र्यांकडून अभय
अनिता एंटरप्रायजेसने दाखल केलेल्या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे की, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या खरेदी कक्षाने वर्क ऑर्डर जरी दिली असेल, तरी ती National Highways Authority of India, reported in 2018 (8) SCC 243, issue notice to the respondents, returnable on 15.12.2026. नुसार या याचिकेच्या निर्णयाच्या आधीन असेल. तसेच पुढे नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, “It is stated that the captioned petition is challenging the malafide, illegal, arbitrary order dated 06.08.26 and 11.08.26 thereby selecting Respondent no 4&5 as L1 & L2 respectively in violation of tender condition and applicable office memorandum dated o6th January 2023 of Ministry of Finance, Government of India and further Petitioner is challenging unreasonable, malafide, illegal, arbitrary tender condition with respect to the tender reference No. E- 01/CHS/PC/RFT (GEM/2025/B/6845403) for empanelment of agencies for providing skilled and unskilled man power services to the Public Health Department, Government of Maharashtra / 2025-2026.
It is stated that on 27/10/26 the Hon’ble Court heard the captioned Petition and in view of the specific submission of the Petitioner that the Respondents have violated the office memorandum dated 06th January 2023 of Ministry of Finance, Government of India, the Hon’ble Court was pleased to issue notice to the Respondents. Further the Hon’ble Court has clarified in its order that the further tender process/workorder will be subject to outcome of the captioned petition. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या खरेदी कक्षाने भविष्यात जरी मर्जीतील Smart Services Pvt Ltd आणि Krystal Integrated Services Ltd यांना वर्क ऑर्डर दिली, तरी ती औरंगाबाद खंडपीठातील याचिकेच्या निर्णयाच्या अधिन राहणार आहे, असे म्हणत औरंगाबाद खंडपीठाने प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आयुक्त संजय काटकर यांच्यासह संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर आणि सहसंचालक (खरेदी कक्ष) डॉ. दिलीप माने यांना नोटीस बजावली आहे.
“मनुष्यबळ पुरवठा निविदा प्रक्रीया” सुरवातीपासुनच चर्चेचा आणि वादाचा विषय…
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील खरेदी कक्षाकडून राबविण्यात आलेली “मनुष्यबळ पुरवठा निविदा प्रक्रीया” सुरवातीपासुनच चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरली आहे. यामध्ये खरेदी कक्षाने मर्जीतील ठेकेदारांना ठेका देण्यासाठी 255 पैकी 253 ठेकेदारांना अपात्र ठरवणे, 7 टक्के सेवा शुल्क ऐवजी 15 टक्के वाढीव सेवा शुल्क आकारणाऱ्या कंपन्यांसाठी पायघड्या घालणे, यामधील लहान संस्था, MSME किंवा Start-up ला नाकारणे, वाढीव सेवा शुल्काच्या आडून वाढीव 24 कोटी रूपये ठेकेदारांच्या घशात घालण्यासाठी प्रयत्न करणे, BVG सारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीला अपात्र करणे, 45 हुन अधिक कंपन्यांनी Shortfall कागदपत्रे सादर करूनही त्यांची तपासणी न करता अपात्र करणे, दुष्काळी महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची थट्टा करून ठेकेदारांना अतिरिक्त 24 कोटी रूपये देण्याचा घाट घालणे, प्री-बिडमध्ये 6 जानेवारी 2023 च्या पत्रकाचा अवलंब करण्याचे खोटे आश्वासन देऊन प्रत्यक्षात 17 जानेवारी 2024 च्या पत्रानुसार प्रक्रीया राबविणे, असे उद्योग केले आहेत. परिणामी अनिता एंटरप्रायजेसने हायकोर्टात धाव घेतली असुन हायकोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा नागरी सेवा मंडळाची शिफारस नसताना 5 कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्यांचे आदेश निर्गमित





