मनुष्यबळ टेंडरमधील अतिरिक्त 24 कोटींची लुट थांबवण्यासाठी आरोग्य मंत्र्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे

सत्ताकारण न्युज नेटवर्क : रणजित वाघमारे

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील खरेदी कक्षाने मनुष्यबळ पुरवठा टेंडरमध्ये 255 पैकी 253 कंपन्या अपात्र का केल्या ? 45 हून अधिक कंपन्यांनी Shortfall कागदपत्रे सादर करूनही त्यांची तपासणी न करताच त्यांना अपात्र का केले आहे ? याचे सरळ उत्तर आहे की, या टेंडरच्या माध्यमातुन अतिरिक्त 24 कोटी रूपयांची लुट करणे. मात्र मनुष्यबळ टेंडरमधील अतिरिक्त 24 कोटींची होणारी लुट थांबवण्यासाठी सक्षम आणि पारदर्शक असणारे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. सेवा शुल्काच्या नावाखाली दिशाभुल करून कोट्यावधी रूपये लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर आरोग्य मंत्र्यांनी थेट कारवाई करणे गरजेचे आहे.

हे ही वाचा आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ पुरवठा निविदेत सहभागी 255 पैकी फक्त दोनच पुरठाधारक पात्र, तर 253 पुरवठाधारक अपात्र

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील खरेदी कक्षाने मनुष्यबळ पुरवठा टेंडर प्रक्रीया GEM Portal वरून राबविली आहे. यामध्ये ज्या कंपन्यांची कागदपत्रे अपूर्ण आहेत, त्यांना ती सादर करण्याची संधी देण्याचा नियम आहे. त्यानुसार अपात्र 253 पैकी 45 हून अधिक कंपन्यांनी Shortfall/Presentation संदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे सादर केली आहेत. मात्र 45 हून अधिक कंपन्यांनी Shortfall कागदपत्रे सादर करूनही त्यांची तपासणी न करता यातील कंपन्यांना अपात्र केल्याचा आरोप यातील कंपन्यांनी केला आहे. सर्व सहभागी कंपन्यांना समान संधी आणि समान निकष हे फक्त कागदावरच नियम असल्याचे दिसुन येत आहे. त्यामुळे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी Smart Services Pvt Ltd आणि Krystal Integrated Services Ltd ला केंद्राच्या किमान 3.85 टक्के ते कमाल 7 टक्के सेवा शुल्क आकारण्याच्या अटीवर टेंडर द्यावे. नसेल तर सहभागी इतर कंपन्यांनी 7 टक्के पेक्षा कमी सेवा शुल्क आकारून काम करण्यास तयारी दर्शिवली आहे. अशा कंपन्यांना सदरचे टेंडर द्यावे. तसेच सध्या केंद्र शासनाच्या नियमानुसार 7 टक्के सेवा शुल्क आकारले तरी पुढील 3 वर्षात टेंडर मिळणाऱ्या कंपणीस 21 कोटी रूपये मिळणारच आहेत. मात्र वाढीव 8 टक्केमुळे सेवा शुल्काच्या आडून शासनाचे 3 वर्षात जवळपास 24 कोटींहून अधिकची नाहक वसुली होणार आहे. दुसरीकडे 8 टक्के पेक्षा कमी सेवा शुल्क आकारून काम करणाऱ्या कंपनीस सदरचे टेंडर का दिले जात नाही ? असे केल्यास शासनाची अतिरिक्त 24 कोटी रूपयांची होणारी लुट तर थांबणारच आहे. वरून नियमित 21 कोटी रूपयांमध्ये रकमेची देखील बचत होणार आहे. त्यामुळे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मनुष्यबळ टेंडरमधील अतिरिक्त 24 कोटींची होणारी लुट थांबवण्यासाठी आरोग्य मंत्र्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

हे ही वाचा डॉ. भगवान पवार, डॉ. लीना मदने यांच्या त्रासाला कंटाळून डॉ. राजेंद्र रूपनवर यांचा सायनच्या टॉवरवरती चडून आत्महत्येचा प्रयत्न

45 हून अधिक कंपन्यांनी Shortfall कागदपत्रे सादर करूनही त्यांची तपासणी न करता अपात्र केल्याचा आरोप

अखेर डॉ. राजेंद्र रूपनवर यांची प्राणज्योत मालवली