प्रतिनिधी : रणजित वाघमारे
2009 मधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, अस्थायी सेवेतील लाभ देणे, कॅबिनेट निर्णय घेणे, शासन निर्णय काढणे आदींचे गाजर मॅग्मोचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि बिडच्या भुमीपुत्राने दाखवले. या लाभासाठी यातील प्रत्येकांकडून सुरवातीला दिड लाख आणि नंतर 4 लाख रूपयांची वसुलीही केली. ज्यांनी पैसे दिले आहेत, त्यांचे वैयक्तिक शासन निर्णयही निघाले. मात्र वित्त विभागाची परवानगी नसताना नावालाच आदेश/शासन निर्णय काढून मॅग्मोचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि बीडच्या भुमीपुत्राने संबंधीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे पैसे घेऊनही संपूर्ण लाभ कोणालाच मिळाला नाही. त्यामुळे दिलेले पैसे परत करण्यासाठी आणि स्वतःची घरे भरल्याचे लक्षात आल्याने यातील वैद्यकीय अधिकाऱी हे मॅग्मोचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि बिडच्या भुमीपुत्राविरोधात आक्रमक झाले आहेत. तसेच सदरचा प्रश्न आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यापर्यंत घेऊन पोहचले असल्याची माहिती यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली.
हे ही वाचा 297 कोटींच्या औषध घोटाळा प्रकरणी आरोग्य विभागाकडून “औरंगाबाद खंडपीठाचा अवमान”
राज्यातील जवळपास 1200 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना फेब्रुवारी 2009 मध्ये विशेष शासन निर्णय काढून शासन सेवेत एकवेळचे समावेश म्हणून कायम केले. परंतु त्यातील जाचक अटींमुळे या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पूर्वी 10 ते 15 वर्षे केलेली सेवा समाविष्ट केली नाही. साहजिकच त्यांची सेवाजेष्ठता विचारात घेतली गेली नाही. फायदेही दिले गेले नाहीत. अशाच प्रकारच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट प्रवेशासाठीही जाचक अटी संबंधीत जीआर मध्ये होत्या. या प्रकारच्या जाचक अटीवरती शासनाने समावेशन केल्याने पूर्वीची सेवा ग्राह्य न धरल्याने असंख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मुळ वेतनापासूनच सुरवात करावी लागली. परिणामी या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रचंड प्रमाणात आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान झाले. याचाच फायदा घेत “महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटना” (मॅग्मो) या संघटनेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि बीडच्या भुमीपुत्राने “सर्व लाभ मिळवून देतो” म्हणत वसुली मोहिम राबविली. जी आजतागायत सुरू आहे.
हे ही वाचा नसेल तर संजय राऊत आणि अंबादास दानवे यांच्यावर कारवाई करा
यामध्ये सेवा क्षमापित करण्यासाठी आणि इतर लाभ मिळण्यासाठी ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी 4 लाख रूपये दिले आहेत, त्यांचेच “वैयक्तिक” असे आर्थिक फायद्याचे जीआर शासनाकडून प्राप्त झाले आहेत. मात्र शासन निर्णय निघूनही त्यांचे पूर्वीचे वेतनभत्ते आणि पूर्वीचा फरक सुधारीत नियमानुसार निघणे गरजेचे आहे. परंतु तसे झाले नाही. कारण त्या-त्या जिल्ह्यातील कोषागार कार्यालयातील अधिकारी रिमार्क देतात की, यासाठी वित्त विभागाची कोणत्याही प्रकारची मान्यता नाही. जर सरकार शासन निर्णय काढत आहे. मंत्रीमंडळात निर्णय होतोय, मग वित्त विभागाची परवानगी कशी नाही ? आणि जर मग वित्त विभागाची मान्यता नसेल तर सदरचे शासन निर्णय कसे काय निघतात ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे यामध्ये 4 लाख रूपये घेऊनही नेमका गोंधळ कोणी घातला ? हे पैसे देणाऱ्या सर्वांना माहित झाला असून त्यांनी जाब विचारायला सुरूवात केली आहे. तर दुसरीकडे ज्यांनी 4 लाख रूपये दिले नाहीत, त्यांनाही त्यांचा फायदा दिला गेला नाही. त्यांचे आदेश अद्यापही अप्राप्त आहेत. या सर्व प्रकारामागे मॅग्मोचे तत्कालीन अध्यक्ष, राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय मॅग्मोचे पदाधिकारी आणि बीडचे भुमीपुत्र यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या सर्वांवर कारवाई करावी, अशी मागणी यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
लुटारूंचे सोंग उघड…
यातील लुटारूंनी पैसे घेऊनही लाभ दिले नाहीत. उलट यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सहानुभुती मिळवली. त्यांच्यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला गेला आहे, आंदोलनेही केली गेली असल्याचे भासवले. यांचा खोटारडेपणा उघड पडत चालल्यानंतर अनेकांनी पैसे परत मागितले. यावेळी मात्र यातील लुटारूंच्या मोऱ्हक्याने “मी स्वतःचे घर विकून पैसे देत आहे असे सांगितले. एका ठिकाणचे स्वतःचे घरही विकले. परंतु त्या बदल्यात याच पैशातून मेट्रो सिटीमध्ये अलिशान घर विकत घेतल्याचे कोणाला कळू दिले नाही. यासाठीच्या पैशांची देवाण-घेवाण कऱ्हाड-पुणे-मुंबई मार्गे करण्यात आली.” परंतु आता वैद्यकीय अधिकारी जागृत झाले असून अनेकांनी लुटारूंचे सोंग उघड केले आहे.
हे ही वाचा महापालिकेत कोणत्याही कामासाठी पैसे मागितले तर थेट माझ्याकडे तक्रार करा : आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे अण् खा. संजय राऊतांवर भारी पडतायत डॉ. राधाकिशन पवार
