विशेष प्रतिनिधी : रणजित वाघमारे
आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडून राज्यातील आरोग्य यंत्रणांची गुणवत्ता आणि दर्जा उंचावणारा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. ज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या प्रथम नियुक्तीची आरोग्य संस्था दत्तक घ्यावी लागणार आहे. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या योजनेला “वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रथम नियुक्तीची आरोग्य संस्था दत्तक योजना” असे नाव दिले आहे. यामुळे आरोग्य विभागातील राज्यभरातील उपसंचालक, सहसंचालक, अतिरीक्त संचालक, जिल्हा शल्य चिकीत्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचा समावेश या योजनेत होणार असणार आहे.
हे ही वाचा आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर आरोग्यमंत्री आबिटकरांनी टाकला “प्रकाश”
“वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रथम नियुक्तीची आरोग्य संस्था दत्तक योजने”च्या माध्यमातून सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत राज्यभरातील उपसंचालक, सहसंचालक, अतिरीक्त संचालक, जिल्हा शल्य चिकीत्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे त्यांच्या “प्रथम नियुक्ती”च्या ठिकाणी भेटी देतील. या भेटीदरम्यान आरोग्य संस्थांमध्ये गुणवत्ता व दर्जात्मक वाढ होण्याच्या उद्देशाने पाहणी केली जाणार आहे. राज्यातील वाढत्या आरोग्य संस्था व त्या तुलनेत अधिकाऱ्यांची कमतरता लक्षात घेता सदरची योजना आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी जाहिर केली आहे. या माध्यमातून सध्या कार्यरत असलेल्या वैदयकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या प्रथम नियुक्तीच्या आरोग्य संस्थेवर लक्ष केंद्रित करुन त्या ठिकाणी आपल्या अनुभवाच्या आधारे आवश्यक सोयी-सुविधा, सुधारणा व दर्जावाढ करण्यासाठी योगदान देणे गरजेचे आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम ग्रामीण आरोग्य संस्था व त्यामार्फत जनतेला मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधांवर होण्यास मदत होणार आहे.
हे ही वाचा उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवारांकडून मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अन्याय
या योजनेची काही उद्दीष्टे पुढीलप्रमाणे : ग्रामीण भागातील आरोग्य संस्थामध्ये गुणात्मक व दर्जात्मक वाढ करणे, सार्वजनिक आरोग्य सेवांबावत जनतेमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करणे, अधिकाऱ्यांना आपल्या प्रथम नियुक्तीच्या आरोग्य संस्थेबददल आस्था निर्माण करुन त्या संस्थेचे पालकत्व बहाल करणे, आरोग्य संस्था औषधे, वैदयकीय साहित्य, उपकरणांसह सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधांनी युक्त करणे, आरोग्य संस्थेची स्वच्छता, सुरक्षा, सौंदर्य टिकवून ठेवणे, आरोग्य संस्थेमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणेसाठी तेथील वैदयकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवणे, रुग्ण व रुग्णांच्या नातेवाईकांसमवेत सुसंवाद निर्माण करणे, संदर्भ सेवांचा आढावा घेऊन प्रथम संदर्भ सेवा केंद्राच्या ठिकाणीच निकषानुसार रुग्णांना आवश्यक आरोग्य सेवा प्रदान करणे व रुग्ण एका संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत संदर्भीत करताना घडणाऱ्या संभाव्य दुर्घटना रोखण्यासाठी योग्य व्यवस्था निर्माण करणे, अधिकाधिक लोकांनी शासकीय आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे.
हे ही वाचा पालकमंत्री गोरेंच्या समोरच आमदार आवताडेंचा जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवलेंवर टक्केवारीचा आरोप
संबंधीत अधिकाऱ्यांकडून या गोष्टींची होणार पाहणी : पायाभुत सुविधा, स्वच्छता व सुरक्षा, उपलब्ध मनुष्यबळ व रिक्त पदांची संख्या, वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धता, औषधी उपलब्धता, आंतररुग्ण व बाहयरुग्ण संख्या, तेथील अडचणी व उणिवा आदी. यानंतर संबंधीत अधिकाऱ्यांनी भेटी दिल्यानंतर आढळलेल्या मुददयांबाबत व त्रुटींचे निराकरण करण्याबाबत संबंधित वरिष्ठांना कल्पना देण्यात येणार आहे. त्यानंतर जलद कार्यवाहीसाठी तालूका, जिल्हा, विभागिय व राज्य स्तरावरील अधिकाऱ्यांसमवेत आवश्यकतेनुसार चर्चा आणि बैठका घेतल्या जाणार आहेत. परिणामी या योजनेमुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणा बळकट होण्यास मदत होणार असून आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडून घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून केले जात आहे.
297 कोटींच्या औषध घोटाळ्यातील निलंबीत डॉ. राधाकिशन पवारांवर महत्त्वांच्या पदांची बरसात
आरोग्य मंत्र्यांना CM करायचं आहे, आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी लाख रूपये पाठवा
