विशेष प्रतिनिधी : रणजित वाघमारे
सार्वजनिक आरोग्य विभागात झालेल्या 297 कोटी रूपयांच्या औषध घोटाळा प्रकरणी यातील निलंबीत 6 अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत “औषधांची खरेदी, पुरवठा आणि निविदाप्रक्रिया” आदी संबंधित सर्व कामांपासून व कार्यकारी पदापासून सरकारने दूर ठेवावे, असे औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश दिले होते. परंतु सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 297 कोटी रूपयांच्या औषध घोटाळ्यात त्यावेळी निलंबीत असलेल्या डॉ. राधाकिशन पवार आणि डॉ. सचिन देसाई यांना सध्या कार्यकारी पदावर सध्या बसवले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने “औरंगाबाद खंडपीठाचा अवमान” केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे यावर आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडून “औरंगाबाद खंडपीठाचा अवमान थांबवला जाणार का ?” याकडे आरोग्य विभागाचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा आरोग्य मंत्र्यांना CM करायचं आहे, आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी लाख रूपये पाठवा
मुंबई उच्च न्यायालयानेही या औषध घोटाळाप्रकरणी या खरेदीसंबंधीच्या सरकारी रेकॉर्डमध्ये गडबड केली जाण्याची किंवा ते नष्ट केले जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन यासंबंधीचे सर्व रेकॉर्ड न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच न्यायालयाने अॅड. पालोदकर यांची या सुनावणीत ‘ॲमायकस क्युरी’ म्हणून नेमणूक केली होती. ॲड. पालोदकर यांनी या याचिकेत केलेल्या अर्जाची दखल घेऊन खंडपीठाने सर्व मूळ रेकॉर्ड 1 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत न्यायालयाच्या निबंधकांकडे (न्यायिक) जमा करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय औषध खरेदी आणि त्यांचे वितरण यात झालेल्या अनियमितता, बेकायदेशीरपणा होत असल्याचा ज्या अधिकाऱ्यांवर संशय आहे, अशा अधिकाऱ्यांना औषधांची खरेदी, पुरवठा आणि निविदाप्रक्रिया आदी संबंधित कामांपासून सरकारने दूर ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. तसेच त्यांचा रेकॉर्डशी संबंध येणार नाही, याचीही सरकारने खात्री करण्याचे खंडपीठाने नमूद केले होते. तसेच या प्रकरणात जबाबदार म्हणून डॉ. राधाकिशन पवार, डॉ. सचिन देसाई, डॉ. सतीश पवार, डॉ. जोतकर आणि डॉ. वैभवराव पाटील यांना निलंबीतही केले होते. तर 6 ऑक्टोबर 2016 रोजी ACB ने या 5 जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. मात्र सध्या यातील आरोग्य विभागाने औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत डॉ. राधाकिशन पवार यांना पुणे विभागाचे उपसंचालक तर डॉ. सचिन देसाई यांना जिल्हा आरोग्य अधिकारी-पुणे या कार्यकारी पदावर यापूर्वीच नेमणुका दिल्या आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागाकडून आतातरी संबंधीत अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होणार का ? त्यांची कार्यकारी पदावरून हकालपट्टी होणार का ? आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडून “औरंगाबाद खंडपीठाचा मान राखला जाणार का ?” याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा 297 कोटींच्या औषध घोटाळ्यातील निलंबीत डॉ. राधाकिशन पवारांवर महत्त्वांच्या पदांची बरसात
सदरच्या प्रकरणाबाबत डॉ. राधाकिशन पवार यांना प्रतिक्रीया विचारली असता त्यांनी “सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून त्यांचा निलंबन कालावधी नियमित करण्यासंदर्भातील आदेश पाठवत दिशाभुल करणारी आणि विसंगत अशी प्रतिक्रीया दिली.” तसेच हा आदेश सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा असून औरंगाबाद खंडपीठाचा नाही. त्यामुळे आरोग्य विभाग हा खंडपीठापेक्षा मोठा आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच औरंगाबाद खंडपीठात सध्या हे प्रकरण प्रलंबीत आहे. त्यावर आरोग्य विभाग सोयीस्कर आणि मर्जीने कामकाज करत असल्याचे दिसून येत आहे. तर यावर डॉ. सचिन देसाई, डॉ. जोतकर आदींना प्रतिक्रीया विचारली असता, त्यांनी प्रतिक्रीया दिली नाही.
हे ही वाचा महापालिकेत कोणत्याही कामासाठी पैसे मागितले तर थेट माझ्याकडे तक्रार करा : आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे
