संपादकीय : अजित वाघमारे
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यासमोर एका वकिलाने संतापाच्या भरात बूट फेकला. ही घटना केवळ एका व्यक्तीची चूक नाही, तर संपूर्ण भारतीय न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला धक्का देणारी घटना आहे. भारतात न्यायसंस्था ही लोकशाहीचा सर्वात मजबूत स्तंभ मानली जाते. त्या स्तंभावरच अशा प्रकारे हल्ला करणे म्हणजे संविधानावरच प्रहार करणे होय.
कायद्याची चौकट आणि गुन्हा
न्यायालयाचा अपमान हा Contempt of Courts Act, 1971 अंतर्गत गुन्हा आहे. तसेच भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 228, 352, 504, आणि 506 नुसार या कृतीत अपमान, हल्ला आणि धमकीचा प्रयत्न हे गुन्हे ठरतात. वकिलाने न्यायालयात शिस्त भंग केल्यास Bar Council of India Rules नुसार त्याचा परवाना (license to practice) निलंबित होऊ शकतो. म्हणजेच ही कृती कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हेगारी आहे आणि न्यायालयाला अशा कृतींविरुद्ध कठोर संदेश द्यावाच लागेल.
मतभेद असावेत, परंतु मर्यादा हव्यात
न्यायाधीशांच्या निर्णयावर टीका करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. परंतु त्या टीकेची मर्यादा संविधान ठरवते. सुप्रीम कोर्ट हे वाद मिटवण्याचे ठिकाण आहे, संघर्ष निर्माण करण्याचे नव्हे. जर प्रत्येकाला आपली नाराजी अशा हिंसक पद्धतीने व्यक्त करण्याची परवानगी मिळाली, तर लोकशाहीचं स्वरूप अराजकात बदलू शकेल.
“सनातन” च्या नावाखाली असंवेदनशीलता?
घटनेतील वकील स्वतःला “सनातनी” म्हणवत असल्याची चर्चा झाली. परंतु सनातन परंपरेचा खरा अर्थ म्हणजे संयम, शिस्त आणि सहिष्णुता. हिंसक किंवा अपमानास्पद कृतीला धर्माचं आच्छादन देणं म्हणजे त्या धर्माचाच अपमान होय. त्यामुळे “सनातन” च्या नावाखाली असंवेदनशीलता? आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विरोध करा, पण विवेकाने
भारताच्या न्यायसंस्थेवर जगाचा विश्वास आहे. कारण ती आजही कायद्याच्या चौकटीत वागते. न्यायालयावर बूट फेकणे म्हणजे फक्त न्यायाधीशावर नव्हे, तर लोकशाहीवर फेकलेला बूट आहे. मतभेद असले तरी ते कायदेशीर मार्गानेच मांडले पाहिजेत. कारण न्यायव्यवस्था ही दोषरहित नसेल, पण ती दोष दुरुस्त करण्याची शेवटची आशा आहे. “लोकशाही टिकवायची असेल, तर न्यायालयाचा सन्मान राखणे हेच नागरिकाचे खरे कर्तव्य आहे.
-
लेखक हे चळवळीतील सक्रीय कार्यकर्ते, सातारा-कास्ट्राईब संघटनेचे अध्यक्ष आणि कायद्याचे अभ्यासक आहेत.
