प्रतिनिधी : सातारा
जि. प. आरोग्य विभाग, सातारा मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) कंत्राटी पद्धतीने केलेल्या भरतीत शासनाचे नियम डावलून “आरक्षण धोरण कायदा 2004″ची पायमल्ली केली आहे. मागासवर्गीयांवर (SC, ST, VJNT, OBC) यांच्यावर अन्याय केला आहे. त्यामुळे यातील दोषी तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये, डॉ. राधाकिशन पवार आणि डॉ. महेश खलिपे यांची चौकशी करून या दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे (सातारा) जिल्हाध्यक्ष अजित वाघमारे यांनी अध्यक्ष, केंद्रीय अनु. जाती, जमाती आयोग, पुणे, अध्यक्ष, अनु. जाती जमाती आयोग, मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत आदींकडे लेखी निवेदनाव्दारे केली आहे.
हे ही वाचा वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनीषा काळेंवर कारवाई करत पदव्युत्तर पदविका वेतनवाढी रद्द आणि वसुल करा
कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अजित वाघमारे यांनी लेखी तक्रारीत म्हटले आहे की, जि. प. आरोग्य विभाग, सातारा मध्ये NHM अंतर्गत नोकर भरती करावयाची आहे, त्यासाठीचा शासन निर्णय 08 जुलै 2015 रोजी काढलेला आहे. त्या अन्वये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पदांना सामाजिक आरक्षण लागू करण्यात आलेले आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सर्व कंत्राटी नियुक्त्या या शासन निर्णय परिपत्रक क्र. राआसो/मनुष्यबळ/आरक्षण/२४५४६/७७४/२०१६ दि.२०/०७/२०१६ मध्ये दिलेल्या सुधारित सूचनांप्रमाणे निर्गमित करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. परंतु २०२१ पासून सातारा जि. प. मधील जातीवादी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी कंत्राटी भरतीमध्ये आरक्षण धोरण डावलून मागासवर्गीयांवर अन्याय केलेला आहे. यामध्ये शासन निर्णय परिपत्रक क्र. राआसो/मनुष्यबळ/आरक्षण/२४५४६/७७४/२०१६ दि.२०/०७/२०१६ मधील सूचना क्रमांक ३. बिंदू नामावलीनुसार राखीव प्रवर्गास अनुसरुन पदभरती जाहिरात दिल्यानंतर पुढील प्रक्रियेद्वारे अपेक्षित राखीव प्रवर्गाचे उमेदवार पुरेशा प्रमाणामध्ये उपलब्ध न झाल्यास रिक्त पदांच्या भरतीची आवश्यकता लक्षात घेऊन व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कालमर्यादेत राबविण्याचे अभियान आहे, ही बाब लक्षात घेऊन ११ महिने कालावधीसाठी प्रतिक्षा यादीतील निवड केलेल्या खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्ती दयावी. परंतु 2021 पासून बिंदूनामावली प्रमाणे कोणतीही जाहिरात न काढता मागील उमेदवारांनाच कंत्राटी नियुक्त्या देऊन मागासवर्गीयांना जाणीवपूर्वक डावलले आहे. यामध्ये मोठी आर्थिक देवाणघेवाण झालेली असू शकते, याची स्वतंत्र चौकशी करावी.
हे ही वाचा आरोग्य मंत्र्यांना CM करण्यासाठी वसुलदारांची वारी आता विदर्भाच्या दारी
शासन निर्णयातील सूचना क्रमांक ४ नुसार राखीव जागेवर खुल्या प्रवर्गातून उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्ती देतांना आपली नियुक्ती मागासवर्गीयांच्या राखीव जागेवर तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात आली असून संबंधित उमेदवार प्राप्त झाल्यानंतर आपली नियुक्ती संपुष्टात येईल, असा उल्लेख नियुक्ती आदेशात न चुकता करण्यात यावा. तरी मागासवर्गीयांच्या राखीव जागेवर तात्पुरत्या नियुक्त्या देताना नियुक्ती पत्रावर कुठेही “तात्पुरत्या स्वरूपात आपली नियुक्ती झालेली असून ती संबधित प्रवर्गातील उमेदवार प्राप्त झाल्यानंतर नियुक्ती संपुष्टात येईल” असा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळलेला आहे. 2021 पासून बिंदूनामावली प्रमाणे भरती झालेली नाही.
शासन निर्णयातील सूचना क्रमांक ५ मध्ये राखीव जागेवर इतर उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्ती दिल्यास अशा उमेदवारांची नोंद कायमस्वरुपी/बिंदुनामावलीत घेण्यात येवू नये. त्यांची नोंद तात्पुरत्या स्वरुपातील स्वतंत्र नोंदवहीत घेण्यात यावी व जसजसे मागासवर्गीय उमेदवार उपलब्ध होतील, तसतसे त्या नोंद वहीतील नोंदी कायमस्वरुपी बिंदु नामावलीत घ्याव्यात. परंतु यामध्ये 2021 पासून भरती केलेल्या उमेदवारांची कायमस्वरूपी/बिंदूनामावलित नोंद करण्यात आलेली असून त्यांची कोणतीही स्वतंत्र नोंदवही केलेली नाही. म्हणजे जाणीवपूर्वक मागासवर्गीयांच्या जागा बळकवण्याचा प्रकार झालेला आहे. त्यांना त्यांच्या हक्क-अधिकार यांच्यापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्यात आलेले आहे.
हे ही वाचा सोलापूर महापालिकेच्या आरोग्य अधिकारीपदी डॉ. राखी सुहास माने
शासन निर्णयातील सूचना क्रमांक ६ नुसार राखीव जागेवर खुल्या प्रवर्गातून उमेदवाराची तात्पुरती 11 महिन्यासाठी नियुक्ती दिल्यानंतर त्या उमेदवाराचा ११ महिन्याचा नियुक्ती कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी 3 महिने अगोदरपासून विभाग प्रमुखांनी नव्याने बिंदू नामावलीनुसार राखीव प्रवर्गास अनुसरुन पुनश्च जाहिरात देवून राखीव जागेवरील उमेदवार उपलब्ध करुन घेण्याचा प्रयास करावा. मात्र 2021 पासून कोणतीही जाहिरात न देता बिंदुनामावली डावलून 11 महिने संपुष्टात येण्याच्या अगोदर जाणीवपूर्वक कोणतीही जाहिरात काढलेली नाही. तसेच त्याच-त्या कर्मचाऱ्यांना पुढे नियुक्त्या दिलेल्या आहेत. कारण संबधित कर्मचाऱ्यांसोबत आर्थिक हितसंबंध आहेत.
शासन निर्र्णयातील सूचना क्र. ७ नुसार दुसऱ्या प्रयत्नात देखील संपूर्ण पदभरतीची रितसर प्रक्रिया राबवून राखीव जागेवर त्या-त्या प्रवर्गाचे उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत, तर वरील मुद्दा क्र. ६ नुसार राखीव जागेवर खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांना पुढील 11 महिन्यासाठी तात्पुरती फेरनियुक्ती देवून पद रिक्त राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी. पुढील प्रत्येक 11 महिन्यांच्या नियुक्तीसाठी उपरोक्त प्रक्रियेचा सातत्याने अवलंब करावा व फेरनियुक्ती आदेशात न चुकता मुद्दा क्र. ४ नुसार उल्लेख करुन मुद्दा क्र. ५ नुसार नोंदी कराव्यात. मात्र यामध्ये संबंधीत अधिकाऱ्यांनी हुकूमशहाप्रमाणे आर्थिक तडजोडी करून शासनाच्या नियमांना बगल दिली आहे.
हे ही वाचा आषाढी वारीतील वारकऱ्यांच्या चष्म्यांचे सोलापूरातील आरोग्य शिबिरात वाटप
तरी या सर्व प्रकारास तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आठल्ये, डॉ. राधाकिशन पवार आणि डॉ. महेश खलिपे हे जबाबदार आहेत. या जातीयवादी अधिकाऱ्यांनी मागासवर्गीयांचे हक्क अधिकार डावलले आहेत. NHM मधील कंत्राटी भरती ही शासन निर्णयाप्रमाणे केलेली नाही. बिंदूनामावली डावलून सदरची भरती केलेली आहे. आरक्षण धोरण कायदा 2004 ची पायमल्ली केली आहे. त्यामुळे यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अजित वाघमारे यांनी केली आहे.
हे ही वाचा हायटेक आषाढी वारीच्या नावाखाली छपाई आणि प्रसिध्दीसाठी नाहक हायटेक खर्च
