सोलापूर : विशेष प्रतिनिधी
2008 साली “कनिष्ठ लिपीकां”ची भरती बोगस पध्दतीने झाल्याचे उघड झाले. परिणामी चौकशीअंती यातील 96 अपात्र कनिष्ठ लिपीकांना काढून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र या अपात्र 96 लिपीकांना काढून टाकण्याऐवजी त्यांना सेवेत कायम ठेवण्यासाठी बीडच्या भुमीपुत्राने पुन्हा वसुली मोहिम हाती घेतली आहे. यातील अपात्र 96 जणांना सेवेत कायम ठेवण्यासाठी प्रत्येकी 5 लाख रूपयांची मागणी करून त्याची वसुलीही सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती उपसंचालक कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर “सत्ताकारण”ला दिली. दुसरीकडे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याच्या सुचना महाराष्ट्र शासनाच्या अवर सचिव अर्चना वालझाडे यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त, मुंबई यांना 10 ऑगस्ट 2022 रोजी दिल्या आहेत. मात्र आयुक्तांकडून याची अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे आयुक्तांकडून न्यायालयाचा अवमान केला जात असून तेही यामध्ये सामील आहेत का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
हे ही वाचा 297 कोटींच्या औषध घोटाळ्यातील निलंबीत डॉ. राधाकिशन पवारांवर महत्त्वांच्या पदांची बरसात
बीडच्या भुमीपुत्राचे एखाद्या प्रकरणात नाही तर “प्रत्येक प्रकरणात वसुली” असे समीकरण ठरले आहे. यापुर्वीच बीडच्या भुमीपुत्राने “आरोग्य मंत्र्यांना CM करण्यासाठी आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येकी लाख रूपये, आरोग्य मंत्र्यांच्या CM पदासाठी 2 कोटींचा “Sweet Message” पाठवणे, समावेशनाच्या नावाखाली वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून 45 ते 50 कोटींची वसुली, ऑनलाईन बदल्यात 75 कोटींची वसुली, आषाढी वारीतील वारकऱ्यांच्या चष्म्यांचे सोलापूरातील आरोग्य शिबिरात वाटप, आरोग्य मंत्र्यांना CM करण्यासाठी वसुलदार विदर्भाच्या दारी, आरोग्य सहायक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाच्या पदोन्नतीसाठी दिड लाख रूपये रेटकार्ड” असे वसुलीचे यशस्वी प्रयोग राबविले आहेत. सदरची वस्तुस्थिती आरोग्य मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणूनही यावर कारवाई होत नसल्याने आरोग्य मंत्र्यांचीही या गैरप्रकाराला मुक संमती आहे का ? अशी चर्चा खुद्द सार्वजनिक आरोग्य विभागात नेहमी चर्चिली जात आहे.
हे ही वाचा आरोग्य मंत्र्यांना CM करायचं आहे, आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी लाख रूपये पाठवा
आरोग्य मंत्र्यांच्या CM पदासाठी स्वयंघोषीत वसुलदारांकडून 2 कोटींचा “Sweet Message” परस्पर व्हायरल
आताही न्यायालयाने अपात्र ठरवलेल्या 96 कनिष्ठ लिपीकांना सेवेतून काढून टाकणे गरजेचे आहे. तसा न्यायालयाचा आदेश आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या अवर सचिव अर्चना वालझाडे यांनी 10 ऑगस्ट 2022 रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त, मुंबई यांना “न्यायालयीन प्रकरण अति-तात्काळ” निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आयुक्तांकडून यावर अद्याप काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे यामध्ये आयुक्तही सहभागी आहेत का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उलट न्यायालयाचा अवमान करून अपात्र 96 कनिष्ठ लिपीकांना काढून टाकण्याऐवजी त्यांना सेवेत कायम ठेवण्याच्या हलचाली सुरू आहेत. याबदल्यात बीडच्या भुमीपुत्राकडून प्रत्येकी 5 लाख रूपये वसुली सुरू आहे. ज्यातून 4 कोटी 80 लाख रूपयांची माया जमा होणार आहे.
हे ही वाचा समावेशनाच्या नावाखाली वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून 45 ते 50 कोटींची वसुली
ऑनलाईन बदल्यात ऑफलाईन पध्दतीने 75 कोटींची वसुली
आषाढी वारीतील वारकऱ्यांच्या चष्म्यांचे सोलापूरातील आरोग्य शिबिरात वाटप
आरोग्य मंत्र्यांना CM करण्यासाठी वसुलदारांची वारी आता विदर्भाच्या दारी
