सोलापूर : प्रतिनिधी
येथील माध्यमिक शाळांच्या अनुदान आवक-जावक नोंदवही गहाळप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील तत्कालीन 5 शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याबरोबरच तत्कालीन 3 प्रमुख लिपिकांविरुद्ध आज (12 ऑक्टोबर 2023) सदर बझार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल होण्यासाठी लोकशासन पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजू दिंडोरे, जिल्हा कार्याध्यक्ष मारुती जाधव यांनी पाठपुरावा केला होता.
हे ही वाचा Today Horoscope In Marathi 12 Oct 2023 | आजचे राशीभविष्य 12 ऑक्टोबर 2023
जिल्हा परिषद माध्यमिक मधील उपशिक्षणाधिकारी महारुद्र नाळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी विद्या शिंदे, जे. एस. शिवशरण यांच्या कालावधीतील कॅम्पमध्ये शाळांच्या टप्पा अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांमधील शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता दिलेली नोंदवही देखील गहाळ झाली आहे. त्यापुढील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कालावधीतील रजिस्टर आढळले नसल्याने त्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. उपशिक्षणाधिकारी नाळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून तत्कालीन शिक्षणाधिकारी भास्करराव बाबर, सुलभा वठारे, जावेद शेख, विद्या शिंदे, जे. एस. शिवशरण या 5 शिक्षणाधिकाऱ्यांविरूध्द आणि सुरेश किसन देवकर, राजेंद्र सोनकांबळे, मुदस्सर शिरवळ या प्रमुख लिपिकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीत त्या-त्या कालावधीतील कॅम्प नोंदवही, आवक जावक नोंदवही आढळत नसल्यामुळे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी जावेद शेख, तृप्ती अंधारे, मारुती फडके यांनी तत्कालीन लिपिक सोनकांबळे, तत्कालीन कनिष्ठ सहायक शिरवळ, लोकसेवा प्रशालेचे मुख्य लिपिक देवकर यांना गेल्या 15 सप्टेंबर 2023 रोजी नोटिसा काढल्या होत्या.
शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी दिलेल्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिक्षण आयुक्त मांढरे यांनी 24 एप्रिल 2023 रोजी दिलेल्या लेखी सूचना प्रत्यक्षात अंमलात येण्यासाठी तब्बल 5 महिने कालावधी लागला. दरम्यान माध्यमिक शिक्षण विभागात जावेद महारुद्र नाळे आणि पुन्हा मारुती फडके या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काम पाहिले. आवक-जावक नोंदवही गहाळ झाली आहे. परंतु गुन्हा दाखल होता. मात्र या प्रकारामुळे अनेक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडीची प्रकरणे अडकली होती. परिणामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी या प्रकरणात ठाम भूमिका घेतली. त्यामुळे या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे.
हे ही वाचा IAS CEO यांनी घेतले जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून साडेतीन हजार रूपये
