सातारा : प्रतिनिधी

सातारा जिल्ह्यातील एका गंभीर प्रकरणाने पुन्हा एकदा प्रशासकीय आणि सामाजिक स्तरावर खळबळ उडवली आहे. खुल्या प्रवर्गातील तुषार निकम यांच्यावर लाड-पागे समितीच्या शिफारशीची पायमल्ली करून अनुसूचित जातीच्या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवली आहे, असा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आरपीआय चे वैभव गायकवाड यांनी केला आहे. वैभव गायकवाड यांनी सदरचे प्रकरण उघडकीस आणत तुषार निकम यांना आतापर्यंत अदा केलेले सर्व वेतन तात्काळ वसूल करण्याची मागणी केली आहे.

हे ही वाचा उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवारांकडून मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अन्याय

वैभव गायकवाड यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, तुषार निकम यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा गैरवापर करून नोकरी मिळवली आहे. यासंदर्भात गायकवाड यांनी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल केली होती. मात्र, सिव्हील सर्जन आणि त्रिस्तरीय समितीने केलेल्या चौकशीत निकम यांना क्लीन चिट देण्यात आली. गायकवाड यांनी या चौकशीला “थातूरमातूर” असल्याचा आरोप करत प्रशासनाच्या निष्पक्षपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आता त्यांनी पुढील पाऊल म्हणून तुषार निकम यांना आतापर्यंत अदा केलेले सर्व वेतन तात्काळ वसूल करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे रक्षण होईल.

हे ही वाचा आरोग्य मंत्र्यांना CM करायचं आहे, आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी लाख रूपये पाठवा

वेतन वसुलीची मागणी आणि कायदेशीर आधार

वैभव गायकवाड यांनी केलेल्या मागणीनुसार, तुषार निकम यांनी खोट्या कागदपत्रांद्वारे नोकरी मिळवली असल्यास, त्यांना मिळालेले सर्व वेतन परत घेण्याची कारवाई तात्काळ व्हायला हवी. कायदेशीर दृष्टिकोनातून, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवली असेल, तर अशा प्रकरणात संबंधित व्यक्तीला दिलेले वेतन वसूल करण्याची तरतूद आहे. यासंदर्भात औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 आणि वेतन अधिनियम, 1936 अंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते, असे कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच, जर कर्मचारी दोषी आढळला, तर त्याला सेवेतून निलंबित करून वेतन वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते.

ॲट्रॉसिटी कायद्यावरील वाद

तुषार निकम यांनी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अॅट्रॉसिटी कायदा (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989) रद्द करण्यासाठी तक्रार अर्ज दाखल केल्याचा मुद्दा या प्रकरणाला आणखी गंभीर बनवतो. गायकवाड यांच्या मते, निकम यांना अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा आहे. परंतु या कायद्याचे संरक्षण नको आहे. जो सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांविरुद्ध आहे. यामुळे या प्रकरणाने सामाजिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

प्रशासकीय चौकशीवर प्रश्नचिन्ह

सिव्हील सर्जन आणि त्रिस्तरीय समितीने तुषार निकम यांना क्लीन चिट दिल्याने प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गायकवाड यांनी या चौकशीत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, कागदपत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी आवश्यक ती कसून तपासणी झाली नाही. यामुळे प्रशासनाने पुन्हा सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.

सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम

खोट्या कागदपत्रांद्वारे आरक्षणाचा लाभ घेणे हा सामाजिक अन्याय आहे. ज्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांचा हक्क डावलला जातो. तुषार निकम यांना आतापर्यंत अदा केलेले वेतन वसूल करण्याची मागणी सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण आहे. जर निकम यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईसह वेतन वसुली आणि नोकरीतून बडतर्फी अशी कठोर पावले उचलली जाऊ शकतात. यामुळे इतरांना अशा गैरप्रकारांपासून परावृत्त करण्याचा संदेशही जाईल.

पुढील कायदेशीर लढाई

वैभव गायकवाड यांनी या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली असून, वेतन वसुलीसह कठोर कारवाईसाठी कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि अनुसूचित जातीच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, ते या प्रकरणी न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणार आहेत. ज्यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढू शकतो.

सातारा जिल्ह्यातील तुषार निकम यांच्यावरील खोट्या कागदपत्रांचे आरोप आणि त्यांना अदा केलेले वेतन वसूल करण्याची मागणी हे प्रकरण सामाजिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या संवेदनशील आहे. प्रशासकीय यंत्रणेने निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. यामुळे सामाजिक न्यायाचे रक्षण होईल आणि खऱ्या लाभार्थ्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील. वैभव गायकवाड यांनी उघडकीस आणलेल्या या प्रकरणामुळे सातारा जिल्ह्यातील सामाजिक आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.

हे ही वाचा कोल्हापूरच्या जिल्हा शल्य चिकीत्सक पदी डॉ. प्रशांत वाडीकर यांची नियुक्ती

डॉ. संतोष नवले आणि मुजावर यांच्या गैरकारभाराची चौकशी करून कारवाई करा