सत्ताकारण न्युज नेटवर्क : वैभव गायकवाड
आरोग्य विभागाची बदनामी व मानहानी करणारा मजकुर प्रसिध्द केल्याप्रकरणी सातारा येथील जिल्हा लेखा व्यवस्थापक विजय गायकवाड, तर लेखाविषयक कामकाजात वारंवार दिरंगाई व इतर अनेक कारणांमुळे कोल्हापूर येथील जिल्हा लेखा व्यवस्थापक राहुल जवादे यांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यभरातील राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे.
हे ही वाचा तीन टक्के द्या, त्यानंतरच सेवाखंड कालावधी क्षमापितचा निधी घ्या…
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई येथील सहसंचालक (अतांत्रिक) राजेंद्र भालेराव यांनी 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी विजय गायकवाड यांना सेवा समाप्त केल्याचा लेखी आदेश जारी केला आहे. त्या आदेशात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जि. प., सातारा येथे जिल्हा लेखा व्यवस्थापक या पदावर विजय गायकवाड हे कार्यरत असताना त्यांनी 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी संघटनेच्या व राज्यस्तरावरील व्हाटसअॅप ग्रुपवर आरोग्य विभागाची बदनामी व मानहानी करणारा मजकुर प्रसिध्द केला होता. सदर प्रसारीत केलेला मजकूर हा धमकी व दबाव टाकणाऱ्या स्वरुपाचा होता. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कार्यरत कर्मचारी यांचे मानधनाबाबत SNA-SPARSH प्रणालीबाबत गैरसमज पसरवला आहे. या सर्वांमध्ये दोषी आढळून आल्याने विजय गायकवाड यांना जिल्हा लेखा व्यवस्थापक पदावर कार्यमुक्त केले आहे.
हे ही वाचा डॉ. संतोष नवलेंच्या विभागीय चौकशीसाठी संचालकांकडे दोषारोप पत्र सादर
तसेच राहुल जवादे यांनी देखील जिल्हा लेखा व्यवस्थापक या पदाच्या लेखाविषयक कामकाजात वारंवार दिरंगाई करणे, कामकाजात गैरसोय व अडचणी निर्माण करणे, परिणामी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अमंलबजावणीवर त्याचा परिणाम होत असे. याअनुषंगाने जवादे यांचे कामकाज असमाधानकारक असलेचे दिसून आले. वारंवार सूचना व ज्ञापण देवूनही कामकाजात सुधारणा होत नसल्याचे दिसून आले. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात अनुदान उपलब्ध होत असून सदर अनुदान वितरण, वाहनांची देयके अदाईस विलंब, वरिष्ठ कार्यालयाशी समन्वयाचा अभाव, योजनांच्या प्रभावी अमलबजावणी कामी आवश्यक खर्चाची देयके अदाईस विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची प्रभावी अमलबजावणी करण्यामध्ये अडचणी व गैरसोय निर्माण होत आहे. त्यामुळे राहुल जवादे यांची सेवा समाप्त करून त्यांना देखील कार्यमुक्त केल्याचा आदेश 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन यांनी यांनी जारी केला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा मुजोरपणा मोडीत निघण्यास होणार मदत…
केंद्र आणि राज्य सरकारने ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना, विशेषतः माता आणि बालकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2005 पासून राबविले. याअंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमार्फत आरोग्य सेवा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भरती केली. मात्र यामध्ये त्यांच्या बदलीचे धोरण नसल्याने यातील कंत्राटी कर्मचारी गेल्या 15-15 वर्षांपासून एकाच कार्यालयात, एकाच ठिकाणी कार्यरत आहेत. परिणामी त्यांचा मुजोरपणा वाढत गेला. ज्यामुळे थेट सप्लायरला टक्केवारी घेऊन ऑर्डर देणे, बिले काढणे इथपर्यंत मजल गेली. पुढे स्वतःच स्वतःच्या कंपन्या स्थापन करून टेंडर घेणे, सप्लारयर बरोबर पार्टनरशिपमध्ये कंपन्या चालवणे, त्यामध्ये हिस्सेदारी घेणे आदी प्रकार राज्यात सर्वत्र सुरू होते आणि सुरू आहेत. संघटनेच्या नावाखाली पुढारपण सुरू ठेवले. पुढे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याच्या नावाखाली त्या-त्या आरोग्य मंत्र्यांच्या नावे कोट्यावधी रूपये स्वतः लाटले. मात्र समायोजनाचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबीत आहेत. तसेच टेंडर, टक्केवारी, समायोजनाचे कोट्यावधी रूपये कमावल्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा मुजोरपणा कायम वाढत गेला. यावर सध्याच्या कारवाईमुळे वचक बसेल, हे मात्र नक्की.
हे ही वाचा बोगस भरतीतील उमेदवारांना सहसंचालक डॉ. संदीप सांगळेंचे पाठबळ
सामाजिक न्याय विभागामार्फत ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ (PES) ला 500 कोटींचा निधी मंजुर
