आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी गेल्या 15 वर्षांपासून “सेवाखंड कालावधी क्षमापित”च्या निधीपासून वंचीत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना एकही रूपया न घेता लाभ मिळवून दिला. परंतु त्याच लाभाची रक्कम त्या-त्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यासाठी पुणे उपसंचालक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आणि त्यांच्याशी संबंधीत वसुलदारांनी “तीन टक्के द्या, त्यानंतरच सेवाखंड कालावधी क्षमापितचा निधी घ्या…” अशी योजना राबवुन प्रत्यक्षात आणली आहे. त्यामुळे सध्या ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी निधीच्या 3 टक्के रक्कम अदा केली आहे, त्यांनाच सेवाखंड कालावधी क्षमापितचा निधी देण्यात आला आहे. पुढे त्याच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पुढे जिल्हा शल्य चिकीत्सक/जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिक्षक यांनाही टक्केवारी द्यावी लागत आहे. त्यानंतरच सदरची रक्कम ट्रेझरीमध्ये पाठवली जात आहे. त्यामुळे गेल्या 15 वर्षांपासून वंचीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी न्याय दिला असला, तरी पुढे त्याच गोष्टीचा गैरफायदा घेऊन, त्या-त्या विभागाचे उपसंचालक, जिल्हा शल्य चिकीत्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिक्षक यांच्याकडून टक्केवारी घेऊन लुटले जात असल्याची वस्तुस्थिती आहे. ज्याकडे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
यापूर्वी पुणे उपसंचालक कार्यालय डॉ. राधाकिशन पवार यांच्या विविध कारनाम्यांमुळे चर्चेत होते. परिणामी त्यांना बाजूला सारून डॉ. भगवान पवार यांची नेमणुक या पदावर केली गेली. मात्र टक्केवारीचे सत्र सुरूच आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे “सेवाखंड कालावधी क्षमापित”चा निधी. यामध्ये गेल्या 15 वर्षांपासून वैद्यकीय अधिकारी लाभ मिळण्यासाठी झगडत आहेत. त्या-त्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची लाभाची रक्कम 15, 25, 50 ते 60-70 लाखांपर्यंत आहे. परंतु लाभार्थी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या लाभाच्या रक्कमेवर 3 टक्के दिल्याशिवाय त्यांच्या अकाऊंटवर लाभाचे पैसे जमा केले जात नाहीत. टक्केवारी दिली नसल्याने अनेकांची प्रकरणे प्रलंबीत आहेत. परंतु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वैयक्तीक अडचण असल्याने, त्यांना हक्काच्या निधीसाठी नाईलाजास्तव टक्केवारी मोजावी लागत आहे. यातील अनेक नाईलाजास्तव टक्केवारी मोजलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी “सत्ताकारण”शी संपर्क साधून हा प्रकार कथन केला. तसेच सदरच्या प्रकाराकडे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, प्रधान सचिव निपुण विनायक आणि आयुक्त कादंबरी बलकवडे यांनी लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील 8 ही उपसंचालक कार्यालयामार्फत ज्या-ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवाखंड कालावधी क्षमापितचा लाभ दिला आहे. फक्त त्यांचेच इन-कॅमेरा जबाब नोंदवण्याची मागणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केली आहे. ज्यातुन टक्केवारी घेणारे उपसंचालक, जिल्हा शल्य चिकीत्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिक्षक आणि त्यांचे वसुलदार यांची नावे समोर येणार आहेत.
यामध्ये मनोज खोमणे-बारामती, राजेंद्र जाधव-सातारा, जगताप-पुणे, अंबादास देवकर-पुणे, डॉ. एकनाथ बोधले आणि डॉ. नवले-सोलापूर यांची नावे पिडीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी “सत्ताकारण”कडे दिली आहेत. या गंभीर प्रकाराबाबत यातील सर्वांना प्रतिक्रीया विचारली असता यातील काहीजण म्हटले की, आम्ही प्रेमाणे घेतले, कोणालाही जबरदस्ती केली नाही. तर अनेकांनी प्रतिक्रीया देण्यास टाळाटाळ केली.