One Nation One Election | ‘एक देश, एक निवडणूक’ नेमकं काय?

‘एक देश, एक निवडणूक’ झाल्यास सगळ्यात मोठा फायदा वेगवेगळ्या निवडणुकांवरील करावा लागणार खर्च कमी होईल. सूत्राच्या माहितीनुसार, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल ६० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यात पक्षांनी केलेला खर्च आणि निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचे नियोजन करण्यासाठी केलेल्या खर्चाचा समावेश आहे.

प्रशासकीय, शासकीय कर्मचारी आणि सुरक्षा दल यांचा वापर या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी सुरक्षा दल, शासकीय कर्मचाऱ्यांना विविध ठिकाणी निवडणुकीच्या कामासाठी लावलं जातं. निवडणुका एकत्र ठेवल्यास कर्मचाऱ्यांचा व्याप कमी होईल आणि ते आपल्या कामावर अधिक लक्ष देऊ शकतील.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या योजनांमध्ये सातत्य ठेवण्यासाठी एकत्र निवडणुकीचा फायदा होईल. राजकीय पक्ष लोक उपयोगी योजनांवर जास्त लक्ष देऊ शकतील. राजकीय नेत्यांचा बराचसा वेळ निवडणूक प्रचारातच जात असतो. तसेच, निवडणुकीच्या दरम्यान नवीन प्रकल्प किंवा योजना जाहीर करण्यास बंदी असते. त्यामुळे विकासकामांवर निर्बंध येतात.

लॉ कमिशनच्या रिपोर्टनुसार, ‘एक देश, एक निवडणूक’मुळे मतदानाचा टक्का वाढेल. कारण, लोकांना एकाच वेळी मतदान करणे सोयीचे जाईल.

स्वातंत्र्यानंतर एकत्र निवडणुका

भारतात स्वातंत्र्यापासून १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जात होत्या. त्यानंतर काही राज्यांच्या विधानसभा १९६८ आणि १९६९ मध्ये विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर १९७० मध्ये लोकसभा विसर्जित करण्यात आली होती. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या तारखांना होऊ लागल्या. One Nation One Election

१९८३ मध्ये निवडणूक आयोगाने एकत्र निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. १९९९ मध्ये लॉ कमिशननेही असाच प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला होता. पंतप्रधान मोदी यांचे २०१४ मध्ये सरकार आल्यानंतर एक देश, एक निवडणूक घेण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. २०१४ च्या भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही एक देश एक निवडणूक ठेवण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. One Nation One Election

पंतप्रधान मोदी यांनी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी ‘एक देश एक निवडणूक’ यावर चर्चा करण्यासाठी देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना बोलावलं होतं. यावेळी काँग्रेस, तृणमूल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि द्रविड मुन्नेत्र कझघम या पक्षांनी जाणं टाळलं होतं. तर आम आदमी पार्टी, तेलगु देसम पक्ष, भारत राष्ट्र समिती या पक्षांनी बैठकीला हजेरी लावली होती. One Nation One Election

डिसेंबर २०२२ मध्ये लॉ कमिशनने यासंदर्भात राजकीय पक्षांकडून, निवडणूक आयोग, अधिकारी, तज्ञ यांच्याकडून याविषयावर सहा प्रश्नांची उत्तरे मागवली होती. २०१८ च्या लॉ कमिशनने एकत्र निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव दिली होता. देशाच्या विकासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ आवश्यक असल्याचं कमिशनने म्हटलं होतं.

हेही वाचा

India Alliance | ‘इंडिया’ आघाडीत पंतप्रधानपदाचे हे 6 संभाव्य दावेदार

Modi Government | मोदी सरकार आणणार ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक?