वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनीषा काळेंवर कारवाई करत पदव्युत्तर पदविका वेतनवाढी रद्द आणि वसुल करा

बीड : प्रतिनिधी

स्त्रीरोग तज्ञांची संपूर्ण महाराष्ट्रात तसेच बीड जिल्ह्यात कमतरता आहे. तसेच स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टरांना जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा किंवा ग्रामीण रुग्णालयाच्या  ठिकाणी पदस्थापना देऊन गरोदर माता, इतर स्त्रियांना तपासून तज्ञ उपचार देणे, डिलिव्हरी, सिजर किंवा वैद्यकीय गर्भपात सारखे शल्य कार्य करणे गरजेचे आणि बंधनकारक आहे. परंतु पदव्युत्तर पदविकेनंतर वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनीषा काळे यांनी कोणत्याही प्रकारची तज्ञ सेवा गरजू रूग्णांना दिलेली नाही. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनीषा काळेंवर कारवाई करत पदव्युत्तर पदविका वेतनवाढी रद्द करून त्या वसुल करा, अशी मागणी छावा संघटनेचे गणेश मोरे यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अप्पर प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर आणि  आयुक्त डॉ. धीरज कुमार यांच्याकडे दिलेल्या लेखी तक्रारीत केली आहे.

छावा संघटनेने दिलेल्या तक्रारी अर्जात म्हटले आहे की, १४ डिसेंबर 2011 च्या शासन निर्णय क्र.मवैअ-2011/प्र.क्र.776/सेवा-3 नुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागातील ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णलाये, स्त्री रुग्णालये, मनोरुग्णालये व अति विशिष्ठ सेवा रुग्णालये या संस्थामंधून रुग्णांना आरोग्य सेवा देण्यासाठी त्या ठिकाणी बालरोग तज्ञ, स्त्रीरोग तज्ञ, भिषक, भूलतज्ञ, मानसोपचार तज्ञ, त्वचारोग तज्ञ, शल्य चिकित्सक, अस्थीव्यंगोपचार तज्ञ, क्ष-किरण तज्ञ, क्षयरोग तज्ञ, नेत्ररोग तज्ञ, नाक कान घसा तज्ञ, शल्य चिकित्सक इत्यादी विशिष्ठ प्रकारच्या विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असते. उपरोक्त आरोग्य संस्थांमध्ये प्रत्येक प्रकारच्या विशेषज्ञांच्या आवश्यकतेसंबंधीचे निकष संदर्भीय शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेले आहेत. वरील निकष विहित करण्यात आले असले तरी, उपरोक्त आरोग्य संस्थामध्ये पदव्यत्तर पदवी/पदविका शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे वैद्यकीय अधिकारी कमी प्रमाणामध्ये उपलब्ध असल्यामुळे रुग्णांना आवश्यक असणाऱ्या सेवा पुरविताना अडचण येत आहे. राज्यातील आरोग्य संस्थामध्ये विशेषज्ञांची असलेली कमतरता दूर करण्यासाठी विविध विषयातील पदव्युत्तर पदवी/पदविका धारक उमेदवारांना वैद्यकीय अधिकारी पदावर आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने प्रोत्साहनपर वेतनवाढी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. त्यानुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी (वेतनश्रेणी 15600 – 391 + ग्रेडपे 5400) या पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर पदव्युत्तर पदविका धारकास तीन अतिरिक्त वेतनवाढी व पदव्युत्तर पदवी धारकास सहा अतिरिक्त वेतन वाढी मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

या शासन निर्णयाचा फायदा घेऊन डॉ. मनीषा काळे यांनी पदव्युत्तर पदविकेच्या तीन आगाऊ वेतनवाढी घेतलेल्या आहेत. कारण त्यांचे शिक्षण हे MBBS, DGO म्हणजेच स्त्रीरोग तज्ञ असून त्यातील पदव्युत्तर पदविका धारक आहेत. त्यामुळे त्यांनी जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा किंवा ग्रामीण रुग्णालय या ठिकाणी गरोदर माता, इतर स्त्रियांना तपासून तज्ञ उपचार देणे, डिलिव्हरी, सिजर किंवा वैद्यकीय गर्भपात सारखे शल्य कार्य करणे गरजेचे आणि बंधनकारक आहे. परंतु पदव्युत्तर पदविकेनंतर त्यांनी कोणत्याही प्रकारची तज्ञ सेवा गरजू रूग्णांना दिलेली नाही. याउलट त्यांनी सातत्याने त्यांची पदस्थापना ही जिल्हा क्षयरोग केंद्र, बीड, सहाय्यक संचालक कार्यालय, कुष्ठरोग, बीड या कार्यालयात घेतली आहे. या पदस्थापनेकामी त्यांनी त्यांच्या पतीमार्फत जाणीवपूर्वक दबाव तंत्राचा वापर केला आहे. त्यांचे पती आरोग्य विभागातच उच्च पदावर कार्यरत असून ते दबाव तंत्र वापरून किंवा आर्थिक तडजोड करून अपेक्षित ठिकाणी पदस्थापना देत येत आहे. सहाजिकच डॉ. मनीषा काळे यांच्या या साईड पोस्टमुळे त्यांनी त्यांच्या तज्ञ सेवा (स्त्री रोग तज्ञाच्या) या गोरगरीब आणि गरजू रूग्णांना दिलेल्या नाहीत. यामुळे त्यांना जर या तज्ञ सेवा देण्यास जमत नसेल तर त्यांना या 3 आगाऊ वेतनवाढी का देण्यात आल्या ? त्यांच्या या देण्यात आलेल्या 3 आगाऊ वेतनवादी त्वरित रद्द करण्यात याव्यात, मागील काळातील सर्व आगाऊ वेतनवाढीचा फरक त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा, त्यांना शासकीय सेवेत जिल्हा रुग्णालय, महिला रुग्णालय, ग्रामीण किंवा उपजिल्हा रुग्णालय येथे पदस्थापना द्यावी. जर त्यांना स्त्रीरोग तज्ञांच्या सेवा देण्यास जमत नाही, परंतु बीड शहरातच मध्यवर्ती ठिकाणी त्यांच्या निवासस्थानी तळमजल्यावर अत्याधुनिक रुग्णालय थाटून रुग्ण तपासणी, ऑपरेशन, डिलिव्हरी यासारख्या सेवा देण्यास जमत आहे. याकडे तेथील जिल्हा शल्य चिकीत्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, उपसंचालक हे कोणतीही कारवाई करत नाहीत. संबंधित विनापरवाना हॉस्पिटलवरती व अनधिकृतपणे हॉस्पिटल चालवणाऱ्या डॉ. मनीषा काळे यांच्यावर कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे संघटनेतर्फे मागणी करण्यात येत आहे की, अशा अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनीषा काळे यांना सेवेतून तात्काळ बडतर्फ करावे, त्यांची त्वरित चौकशी करावी, जेणेकरून सत्य बाहेर येईल. अन्यथा संघटनेमार्फत न्यायालयात दाद मागावी लागेल आणि तीव्र आंदोलन करावे लागेल.

सदरच्या प्रकरणाबाबत वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनिषा काळे यांना प्रतिक्रीया विचारली असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रीया दिली नाही.