सत्ताकारण न्युज नेटवर्क : पुणे

सध्या कोल्हापूर येथे सिव्हील सर्जन पदावर कार्यरत डॉ. प्रशांत किसनराव वाडीकर यांचे पहिले अपंग प्रमाणपत्र 40 टक्के तर दुसरे अपंगाचे प्रमाणपत्र 60 टक्के दर्शवत आहे. त्यामुळे त्यांचे अपंगाचे प्रमाणपत्र बोगस आहे ? तरी डॉ. वाडीकर यांच्यावर आणि बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी लेखी तक्रारी मागणी इंटरनॅशनल ह्युमन राईट्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष शरत शेट्टी यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याकडे केली आहे.

हे ही वाचा आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यामुळे 15 वर्षांपासून वंचित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ‘सेवाखंड कालावधी क्षमापित’चा मिळणार लाभ

इंटरनॅशनल ह्युमन राईट्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष शरत शेट्टी यांनी लेखी तक्रारीत म्हटले आहे की, कोल्हापूर जिल्हा रुग्णालय येथे कार्यरत जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. प्रशांत किसनराव वाडीकर यांचे 27 ऑक्टोबर 2021 चे अपंगाचे प्रमाणपत्र 60 टक्के आहे, तर तर त्यांचे पहिले अपंगाचे 6 सप्टेंबर 2006 चे अपंग प्रमाणपत्र हे 40 टक्के दर्शवत आहे. दोन्ही अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. त्यामुळे डॉ. प्रशांत किसनराव वाडीकर यांची पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करावी, अपंगत्वाच्या दोन्ही प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळावी, अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेली कागदपत्रे व वैद्यकीय तपासणी अहवाल तपासले जावेत आणि डॉ. वाडीकर यांना दोन्ही अपंगग प्रमाणपत्रे मिळवण्यात ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गैरमार्गाने सहकार्य केले आहे, त्या सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, अशी लेखी तक्रारी मागणी इंटरनॅशनल ह्युमन राईट्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष शरत शेट्टी यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याकडे केली आहे.

याबबात कोल्हापूरचे जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. प्रशांत किसनराव वाडीकर यांना या गंभीर प्रकाराबाबत प्रतिक्रीया विचारली असता, त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रीया दिली नाही.

हे ही वाचा आरोग्य सेवा पुणे मंडळातील सर्वसाधारण बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार, अनियमितता असल्याने त्या तत्काळ रद्द करा

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम-91 अन्वये कारवाई व्हावी

डॉ. प्रशांत वाडीकर यांचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र 60 टक्के असताना त्यांना चारचाकी गाडीचा वाहन परवाना कसा काय मिळाला ? त्यांच्या दोन्ही अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्राची शहानिशा करावी. या रॅकेटमध्ये सामिल असणाऱ्या जबाबदार अधिकारी-कर्मचारी या सर्वांवर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम-91 अन्वये अपात्र व्यक्तीने लाभ घेतल्याने व त्यांना मदत करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर 2 वर्षांपर्यंत कारावास, एक लाखापर्यंत दंड आणि बेकायदेशीर पणे घेतलेल्या लाभाबाबतही कारवाई करावी, अशी लेखी तक्रार दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याकडे पुराव्यासहीत केली आहे.

– शरत शेट्टी, उपाध्यक्ष, इंटरनॅशनल ह्युमन राईट्स असोसिएशन.

हे ही वाचा प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पद भरतीत 50 कोटींहून अधिकचा भ्रष्टाचार ?

बोगस “प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पद भरती”चा मुद्दा भाजपाचे आमदार सुरेश धस यांच्या निशाण्यावर

सामाजिक न्याय विभागामार्फत ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ (PES) ला 500 कोटींचा निधी मंजुर