सोलापूर : प्रतिनिधी
उच्चशिक्षीत व उच्च पदावर बसूनही काही ठराविक अधिकारी आजही जातीयता मानत आहेत. दलित-बहुजन-मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आजही नाहक त्रास देत असल्याचे समोर येत आहे. असाच प्रकार सार्वजनिक आरोग्य विभागात घडला असून पुणे विभागाचे उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांच्याविरोधात आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी SC-ST आयोगाकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. यामध्ये संबंधीत तक्रारदारांचे गेल्या वर्षभराहून अधिक कालावधी झाला तरी वेतन थांबवून ठेवले आहे. त्यामुळे उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवारांकडून आजच्या कालावधीतही मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर जातीय मानसिकतेतून अन्याय केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर SC-ST आयोगाकडून काय कारवाई होणार ? तसेच शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या मातीतील आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडूनही संबंधीत सर्व पिडीतांना न्याय मिळणार असल्याचे आरोग्य विभागात चर्चा सुरू आहे. कारण आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी “सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य ते आमदार आणि आता आरोग्य मंत्री” या कार्यकाळात कधीही जातीयवादाला थारा दिली नसल्याची चर्चा राजकारण, समाजकारण आणि आरोग्य विभागात सुरू आहे.
हे ही वाचा 297 कोटींच्या औषध घोटाळ्यातील निलंबीत डॉ. राधाकिशन पवारांवर महत्त्वांच्या पदांची बरसात
SC-ST आयोगाकडे दिलेल्या लेखी तक्रारीमध्ये सातारा येथील एक आरोग्य सेवक आणि सोलापूर मधील एक तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी म्हटले आहे की, उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांनी नाहक वेतन अडवून ठेवले आहे. परिणामी गेल्या वर्षभरापासून या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना उदरनिर्वाहासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. एकीकडे शासकीय सेवेतील एखादा अधिकारी-कर्मचारी निलंबीत झाला तरी त्याला अर्धा पगार दिला जातो. शासनाकडून माणुसकीच्या दृष्टीने विचार करून निलंबीत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही अर्धा पगार देऊन उपजिवीकेचा प्रश्न सोडवला जातो. मात्र आरोग्य विभागात संबंधीत तालुका आरोग्य अधिकारी आणि आरोग्य सेवक यांच्यावर नोकरी करून, आरोग्य सेवा नियमित देऊनही त्यांचे वेतन थांबवले आहे. उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार हे कोणत्या मानसिकतेतून संबंधीतांचे वेतन थांबवत आहेत. संबंधीत अधिकारी-कर्मचारी यांच्याकडून सेवेत कसूर झाल्यास त्यांना नोटीस बजावणे गरजेचे आहे. तरीही संबंधीतांमध्ये सुधारणा न झाल्यास त्या गैरप्रकारासाठी चौकशी समिती नेमणे आणि चौकशी समितीच्या अहवालानंतर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करणे अपेक्षीत आहे. मात्र एखाद्या तक्रारीत निर्दोष असून त्यांच्यावर एकाच विषयात वारंवार चौकशी समिती नेमल्या जात आहेत. संबंधीत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वरिष्ठांना नाहक कारवाई करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. एकाच प्रकारात वारंवार चौकशी समिती नेमूण त्रास दिला जात असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे, तरी उपसंचालक डॉ. पवार यांचा मनमानी कारभार सुरू असून या दोन ठराविक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन वर्षभरापासून का थांबवले गेले आहे. तर इतरही मागासवर्गी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवले असून त्यांनीही आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, आयुक्त यांच्याकडे दाद मागितली आहे. याबाबत उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांचेही म्हणणे घेण्यासाठी प्रतिक्रीया विचारली असता त्यांच्याकडून प्रतिक्रीया मिळाली नाही.
हे ही वाचा पालकमंत्री गोरेंच्या समोरच आमदार आवताडेंचा जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवलेंवर टक्केवारीचा आरोप
डॉ. राधाकिशन पवार यांचा कारभार नेहमीच ठरतोय वादग्रस्त
पुणे विभागाचे उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार हे 2015-16 साली झालेल्या 297 कोटींच्या औषध घोटाळ्यांपासून वादग्रस्त ठरले असून ते अद्याप पर्यंत नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने नेहमी चर्चेत असतात. यामध्ये ऑनलाईन पध्दतीच्या बदल्या ऑफलाईन पध्दतीने असतील, आषाढी वारीतील चष्म्यांचे सोलापूरातील आरोग्य शिबिरात वाटप असेल, आरोग्य सहायक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाच्या पदोन्नतीसाठी रेटकार्ड ठरवले असल्याचा इंटरनॅशनल ह्युमन राईट्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष शरथ शेट्टी यांचे आरोप असतील, डायरेक्टरचे अधिकारी स्वतःकडे घेतल्याने आरोग्य संघटनेकडून खालच्या स्तरावनू जाऊन शिविगाळ करून केलेले आंदोलन असेल आणि आता मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी SC-ST आयोगाकडे दिलेल्या लेखी तक्रार असेल, असे अनेक प्रकार वारंवार घडलेले आहेत. त्यामुळे डॉ. राधाकिशन पवार हे नेहमीच वादग्रस्त आणि चर्चेचा विषय ठरत आहेत. मात्र या सर्व प्रकारांमुळे “सार्वजनिक आरोग्य विभाग” बदनाम होत असल्याचे पहायला मिळत आहे.
हे ही वाचा आरक्षण धोरणाची पायमल्ली करणाऱ्या डॉ. राधाकिशन पवार यांची चौकशी करून कारवाई करा
औषध महामंडळाकडून जादा दराने औषध खरेदी
आरोग्य मंत्र्यांना CM करायचं आहे, आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी लाख रूपये पाठवा
