सत्ताकारण न्युज नेटवर्क : मुंबई
आरोग्य सेवा, पुणे मंडळातील 2024-25 च्या सर्वसाधारण बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार/भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाली आहे. विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या अनधिकृत आर्थिक व्यवहाराच्या आधारे “मॅनेज” केल्या आहेत. या बदल्यांमध्ये तत्कालीन उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांनी पदाचा गैरवापर केला आहे. तर तत्कालीन कार्यालयीन अधिक्षक विकास भुजबळ आणि मेडिकल कॉलेजमधील कर्मचारी प्रविण (बीड) यांनीही यामध्ये डॉ. पवार यांना साथ दिली आहे. परिणामी पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला नसून उलट त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे सदरचे बदली आदेश तात्काळ रद्द करावे आणि संबंधीत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून गुन्हे दाखल करावे, अशी लेखी तक्रार कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे अजित वाघमारे यांनी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, प्रधान सचिव निपुन विनायक आणि आयुक्त कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे केली आहे.
लेखी तक्रारीत म्हटले आहे की, या सर्वसाधारण बदल्यांमध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय न मिळता आर्थिक व्यवहाराच्या आधारे मनमानी निर्णय घेतले गेले आहेत. बदली पात्र कर्मचाऱ्यांकडून नाहक आर्थिक देवाणघेवाण केली आहे. या बदल्या शासकीय नियम, GR, स्थानांतर धोरण 2017 व सुधारणांनुसार न करता व्यक्तिगत फायद्यासाठी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे पुणे विभागातील आरोग्यसेवा व्यवस्थेची प्रतिमा मलिन झाली असून एकूणच प्रशासनावरचा जनतेचा विश्वास कमी झाला आहे. यामध्ये संबंधित बदली प्रस्तावांवर आयुक्त यांनी सह्या केल्या आहेत. त्यानंतर बदली आदेश पुणे परिमंडळात आले असून पुणे मंडळाने ते पारित केलेले आहेत. परंतु संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद, अपारदर्शक व नियमबाह्य असल्याने त्याची तात्काळ चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. तरी सर्व संशयास्पद बदली आदेश तात्काळ स्थगित/रद्द करावेत. 2024-25 च्या सर्व संवर्गाच्या सर्वसाधारण बदल्यांचा तात्काळ पुनर्विचार करून अनियमितरीत्या जारी झालेले सर्व आदेश त्वरित रद्द करावेत, अशी भुमिका कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने घेतली आहे.
हे ही वाचा प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पद भरतीत 50 कोटींहून अधिकचा भ्रष्टाचार ?
या बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाला असल्याने उच्चस्तरीय चौकशी नेमावी. डॉ. राधाकिशन पवार तसेच त्यांच्याशी संबंधित व्यक्ती, अधिकारी-कर्मचारी यांच्या विरोधात एसीबी आणि विभागीय चौकशी स्वतंत्र समितीमार्फत करावी. बदल्या नियमांनुसार नव्याने कराव्यात. महाराष्ट्र शासनाच्या स्थानांतरण धोरण 2017 व त्यातील सुधारणा, आरोग्य विभागाचे सर्व परिपत्रके, ज्येष्ठता, पात्रता व प्राधान्यक्रम, या नियमांनुसार पारदर्शक, ऑनलाइन, पडताळणीय स्वरूपात बदली प्रक्रिया नव्याने करण्यात यावी. संपूर्ण प्रक्रियेची लेखी माहिती संघटनेला देण्यात यावी, RTI न करताही, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने लेखी स्वरूपातील Action Taken Report (ATR) देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
हे ही वाचा बोगस “प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पद भरती”चा मुद्दा भाजपाचे आमदार सुरेश धस यांच्या निशाण्यावर
सामाजिक न्याय विभागामार्फत ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ (PES) ला 500 कोटींचा निधी मंजुर
11 हजारहून अधिक मुलांवर मोफत ह्दयरोग व इतर शस्त्रक्रीया यशस्वीपणे संपन्न
