सोलापूर : प्रतिनिधी
कोट्यवधी रूपये खर्चून आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी सोलापूरात दोनशे बेडचे सुसज्ज असे जिल्हा रूग्णालय उभारले. त्याचा उद्घाटन सोहळा थाटात केला. मात्र येथे रूग्णांना रूग्णसेवा अद्यापही मिळत नाहीत. कारण येथील जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. सुहास मानेंनी स्वतःच्या मर्जीने नवा फतवा काढला आहे. या फतव्यात म्हटले आहे की, येथे तपासणी व औषधोपचारसाठी येणाऱ्या रूग्णांकडे ओळखपत्र असेल, तरच त्यांना केसपेपर आणि पुढील उपचार मिळणार आहेत. तशा प्रकारचा फतवा त्यांनी ओपीडीच्या ठिकाणी डकवला आहे. त्यामुळे तत्काळ उपचारासाठी येणाऱ्या रूग्णांनी ओळखपत्र न आणल्यास त्यांना उपचारापासून दूर रहावे लागत आहे. यामुळे रूग्णांची गैरसोय झाली असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांचे आरोग्य विभागावर दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांचा जिल्हा शल्य चिकीत्सकांवर जराही धाक नसल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सक्षम अशा संचालकांची गरज असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. सुहास मानेहे ही वाचा डॉ. राखी माने यांच्या चुकीच्या काढलेल्या ऑर्डरवर उप सचिव अनिरूध्द व्य. जेवळीकरांची “चुप्पी”
शासकीय रूग्णालयात रूग्णांना तपासणी, औषधोपचार व शस्त्रक्रीयांची सेवा मिळणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने देशात व राज्यात कोणत्याही शासकीय रूग्णालयात ओळखपत्र असेल तरच उपचार मिळतील असा शासन निर्णय पारित केला नाही. प्रथम उपचार करणे अत्यावश्यक आहे. परंतु सोलापूर शहरात नव्याने सुरू झालेल्या दोनशे बेडच्या जिल्हा रूग्णालयात येथील जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. सुहास मानेंनी मनमानी कारभार सुरू केला आहे. कोणत्याही शासन निर्णयाशिवाय, कोणत्याही शासनाच्या परिपत्रकाशिवाय किवा लेखी आदेशाशिवाय स्वतःचे नियम येथे लागू केले आहेत. जे रूग्णांच्या हीताचे नसून त्यांच्या जीवाशी खेळ करणारे आहेत. येथे जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. सुहास मानेंनी बाह्यरूग्ण नोंदणी विभागाच्या दर्शनी भागात “ओळखपत्राशिवाय केस पेपर दिले जाणार नाहीत.” असे फलकच चिटकवले आहे. त्यामुळे येथे येणाऱ्या रूग्णांनी तत्काळ औषधोपचारासाठी यावे, की ओळखपत्र नसल्यास परत जावे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अशा पध्दतीने रूग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. सुहास मानेंवर वरिष्ठ काय कारवाई करणार ? याकडे रूग्णांचे लक्ष लागले आहे.
सक्षम संचालक, उपसंचालकांच्या नियुक्ती गरजेची
जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. सुहास मानेंकडून रूग्णांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी स्वहीताचे निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच नाही तर एका जिल्हा शल्य चिकीत्सकांवरही संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकरांची वचक नसल्याचे दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे पुणे विभागाचे उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार हे सावंत बंधूंच्या पायाशी फुगडी खेळत असल्याने त्यांचीही प्रशासनावर पकड नसल्याची चर्चा पुणे विभागात आहे. त्यामुळे डॉ. सुहास मानेंना संचालक, उपसंचालकांकडून होणाऱ्या कारवाईची जराही पर्वा नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे रूग्ण सेवेसाठी व ठोस निर्णय घेण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सक्षम अशा संचालकांची, उपसंचालकांच्या नियुक्तीची गरज असल्याची चर्चा सार्वजनिक आरोग्य विभागात रंगली आहे.
डॉ. सुहास मानेंवर कारवाई करावी
शासनाचा पगार घेऊन शासनाच्या नियमांची, रूग्णसेवेंची पायमल्ली करणाऱ्या आणि रूग्णसेवा न देणाऱ्या डॉ. सुहास मानेंवर वरिष्ठांनी कारवाई करावी. यादरम्यान एखादा रूग्ण अपघातात गंभीर जखमी होऊन उपचारासाठी आल्यास त्यावर उपचार करण्याऐवजी आगोदर ओळखपत्र मागणार का ? ओळखपत्र नसेल तर केसपेपर का दिला जाणार नाही ? जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. सुहास मानेंकडून ओळखपत्राचे बंधन का ? त्यामुळे डॉ. सुहास मानेंवर कारवाई करावी.
-योगेश शिंदे, रूग्णसेवेपासून वंचीत राहिलेला एक रूग्ण
हे ही वाचा जिल्हा शल्य चिकीत्सक कार्यालयात डॉ. सुहास मानेंकडून रूग्ण आणि नागरिकांची गैरसोय
उप सचिव जेवळीकरांच्या चुकीच्या आदेशामुळे मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्र्यांची निघणार तिरडी यात्रा
