नागपूर : प्रतिनिधी
Nagpur Bench : गेले कित्येक वर्ष राज्यातील हजारो शिक्षक विनाअनुदानित तुकडीवर काम करत असताना त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. त्यांना शंभर टक्के अनुदानावर बदली होण्यास अडचण येत होत्या. परंतु नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत यावरील स्थगिती उठवली आहे. विनाअनुदानित तुकडीवर काम करणाऱ्या हजारो शिक्षकांना 100 टक्के अनुदानितवर काम करता येणार आहे. विनाअनुदानित वरून अनुदानित वर बदलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हे ही वाचा Sunidhi Chauhan | सुनिधी चौहान म्हणते, आयुष्यात मी खूप चुका केल्या, पण…
राज्यात अनेक शिक्षक कित्येक वर्षे तुकडी अनुदानावर विनाअनुदानितवर काम करत आहेत. असे असताना त्यांना 100 टक्के अनुदानावर बदली होण्यास अनेक अडचणी येत होत्या. काही तांत्रिक व काही कोर्टाच्या निर्णयामुळे शासनाच्या स्थगितीमुळे अनुदानावर बदली होत नसल्यामुळे हजारो शिक्षकांच्या भविष्य अधांतरी होते. संघटनेच्यावतीने अनेक वेळा शालेय शिक्षण विभाग व कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. विनाअनुदानितवरून अनुदानितवर बदली ही 1 एप्रिल 2021 च्या शासन निर्णयानुसार होत होती. एखाद्या संस्थेत 5 वर्ष विनाअनुदानितवर सेवा झाल्यावर संस्थेत 100 टक्के अनुदानित जागा असेल तर ही भरती होत होती. परंतु शासनाने 1 डिसेंबर 2022 रोजी शासन निर्णय काढून त्यास तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्याविरोधात काही शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने विधिमंडळ हा कायदा करू शकतो. परंतु परिपत्रक काढून स्थगिती देता येत नाही. म्हणून हा शासनाचा शासन निर्णय रद्द केला. संबंधित सर्व प्रकरणे 8 आठवड्यात निकाली काढावा, असा महत्त्वपूर्ण निकाल नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निकालामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांचा विनाअनुदानितवरून अनुदानित वर बदलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अखेर सत्याचा विजय
गेले कित्येक वर्ष राज्यातील हजारो शिक्षक विनाअनुदानित तुकडीवर काम करत असताना त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. त्यांना शंभर टक्के अनुदानावर बदली होण्यास अडचण येत होत्या. परंतु आमच्या प्रयत्नामुळे कोर्टाने स्थगिती उठवली. विनाअनुदानित तुकडीवर काम करणाऱ्या हजारो शिक्षकांना 100 टक्के अनुदानितवर काम करण्यास संधी उपलब्ध केली गेली आहे. अखेर सत्या विजय झाला आहे. यामुळे हजारो शिक्षकांना न्याय मिळाला आहे. शासनाने विनाअनुदान शाळांना 100 टक्के अनुदन देऊन राज्यातील अनेक शिक्षकांना न्याय द्यावा, हीच आमची अपेक्षा आहे.
– प्रशांत शिरगुर, राज्य सहसचिव डिएड, बीएड स्टुडन्ट असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य
हे ही वाचा Contractor | मक्तेदारांनी मुदतीत काम न केल्यास होणार दंडात्मक कारवाई
