सोलापूर : प्रतिनिधी
उजनी कालवा विभाग क्र. 8, सोलापूर येथील कार्यकारी अभियंता डी. जे. कोंडेकर आणि त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मनमानी पध्दतीने मर्जीतील ठेकेदारांना टेंडर दिले आहेत. याबाबत सत्ताकारण न्युज नेटवर्कच्या प्रतिनिधीने पुणे जलसंपदा विभागाअंतर्गत नेमलेल्या दक्षता पथकातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रीया घेतली. यावेळी दक्षता पथकाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी सदरच्या तक्रारीची पडताळणी करून संबंधीत अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेंदारांवर कारवाई कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.
हे ही वाचा कार्यकारी अभियंता कोंडेकर यांच्याकडून शासन निर्णयास डावलून मनमानी पध्दतीने अनेक टेंडरचे वाटप
उजनी कालवा विभाग क्र. 8, सोलापूर येथील कार्यकारी अभियंता डी. जे. कोंडेकर, विभागीय लेखाधिकारी श्रेणी-2 चे योगेश्वर भाटी, अधिक्षक अभियंता ज्ञा. आ. बागडे, टेंडर क्लार्क टी. ए. तांबोळी यांच्या सदरच्या 3 टेंडरवर सह्या आहेत. या सर्वांनी मिळून शिरापूर उपसा सिंचन योजनेतील अनेक कामांच्या टेंडर प्रक्रीयेमध्ये शासन निर्णयातील नियम-अटींना डावलले आहे. मर्जीतील मक्तेदारांना टेंडर देण्यासाठी इतर मक्तेदारांना जाणूनबुजून अपात्र केले आहे. तर दुसरीकडे मर्जीतील मक्तेदार अपात्र असताना त्यांना पात्र ठरवून टेंडर दिले आहे. मक्तेदराचा दाखला चुकीचा असल्याचा अभिप्राय विभागीय कार्यालयाने देऊनही संबंधीत मक्तेदारास टेंडर दिले आहेत. यामध्ये यशराज एन्टरप्रायजेस, सुर्यवंशी कंन्स्ट्रक्शन आणि जालिंदर विश्वनाथ लांडे या मक्तेदारांचा सहभाग आहे. त्यामुळे सदरच्या चुकीच्या टेंडर प्रक्रीयेतील सर्व संबंधीत अधिकारी, कर्मचारी आणि मक्तेदार यांच्यावर पुढे काय कारवाई होणार ? मक्तेदारांना काळ्या यादीत टाकले जाणार का ? अधिकाऱ्यांचे निलंबन होणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा आश्रमशाळेतील बेकायदेशीर नेमणुका ठरवलेल्या 16 शिक्षकांना वेतन सुरू
जलसंपदा विभागाचा विस्तार मोठा असल्याने या विभागामार्फत दरवर्षी कोट्यावधी रूपयांची विकास कामे होत असतात. साहजिकच भ्रष्टाचार, लाचलुचपत, गैरव्यवहार आर्थिक अनियमितता अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी 20 ऑगस्ट 1985 साली दक्षता पथकाची स्थापना झाली आहे. आताही या पथकांकडून कारवाया केल्या जातात.
हे ही वाचा महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी अपात्र मक्तेदारांना पात्र करून दिले ड्रेनेज लाईन कामांचे टेंडर
घोटाळ्यांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कार्यालयीन अधिक्षक विष्णू पाटील यांची पेन्शन थांबवा
